कर्णालीबाट ६ महिनामा ११ करोडको कृषि वस्तु निर्यात हुँदा ७१ करोडको आयात

सुर्खेत– कर्णालीमा ठूलो परिणाममा कृषि वस्तु आयात हुने गरेको पाइएको छ। कर्णाली प्रदेशबाट करिब ११ करोड रुपैयाँको कृषि वस्तु निर्यात हुँदा ७१ करोडभन्दा धेरैको आयात हुने गरेको पाइएको हो।

कर्णाली प्रदेश कृषि विकास निर्देशनालयको तथ्यांकअनुसार चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को साउनदेखि पुस मसान्तसम्म १० करोड ८१ लाख ५७ हजार रुपैयाँको कृषि वस्तु निर्यात हुँदा ७१ करोड ७५ लाख ३० हजार रुपैयाँको कृषि वस्तु आयात भएको हो। कर्णालीमा सबैभन्दा धेरै तरकारी आयात भएको छ। चालु वर्षको ६ महिनामा मात्रै कर्णालीमा २१ करोड ४९ लाख ५६ हजार रुपैयाँको तरकारी आयात हुँदा ९४ लाख ५० हजार रुपैयाँको मात्रै तरकारी निर्यात भएको छ।

दैलेख, जाजरकोट, मुगु, सल्यान, कालीकोट र सुर्खेतबाट तरकारी प्रदेशबाहिर निकासी हुने गरेको छ भने दाङ, धादिङ र भारतबाट आयात हुने गरेको छ। प्रदेशमा तीन करोड १३ लाख १० हजार रुपैयाँको खाद्यान्न वस्तु आयात हुँदा कर्णालीबाट ४४ लाख १६ हजार रुपैयाँको निर्यात हुने गरेको छ।

आलु नौ करोड ९९ लाख दुई हजार रुपैयाँको आयात भएको छ। कर्णालीबाट २८ लाख २४ हजार रुपैयाँको आलु निर्यात भएको छ। फलफूल ३५ करोड ५८ लाख ९४ हजार रुपैयाँको फलफूल आयात हुँदा नौ करोड ७४ लाख ६ हजार रुपैयाँको निर्यात भएको छ।

त्यसैगरी, मसला बाली दुई करोड १३ लाख २९ हजार, च्याउ २० लाख २९ हजार र अन्य १० लाख १९ हजार रुपैयाँको आयात भएको छ। कर्णालीबाट मसलाबाली ६ लाख ८२ हजार, च्याउ पाँच हजार र अन्य ३३ हजार रुपैयाँको निर्यात भएको कृषि निर्देशनालय निमित्त निर्देशक चित्रबहादुर रोकायले जानकारी दिए।

निमित्त निर्देशक रोकायका अनुसार कर्णालीमा चालु आवको ६ महिनामा १० हजार मेट्रिक टनभन्दा धेरै कृषि वस्तु आयात भएको छ। त्यसमा खाद्यान्न बाली ५५.२ मेट्रिक टन चालु आवको ६ महिनामा निर्यात भएको छ। त्यसैगरी, तरकारी ३१५ .३ मेट्रिक टन र आलु १४१ मेट्रिक टन निर्यात भएको उनको भनाइ छ।

कर्णालीबाट सबैभन्दा धेरै फलफूल निर्यात भएको छ। फलफूल करिब एक हजार ३९६.१ मेट्रिक टन निर्यात भएको जनाइएको छ। त्यसैगरी, मसलाबाली १०.५ मेट्रिक टन, च्याउ ०.३ मेट्रिक टन र अन्य ०.६ मेट्रिक टन निर्यात भएको निर्देशक रोकायले बताए। उनका अनुसार कर्णालीमा अधिकांश कृषि वस्तु भारतबाट आयात हुने गरेका छन्। त्यसपछि दाङ, धादिङ, बाँके र चितवनबाट समेत आयात हुने गरेको छ।

कर्णालीका पाँच जिल्लामा उत्पादन भएको वस्तुको निर्यात धेरै हुने गरेको छ। सरकारले भने उत्पादनमुखी कार्यक्रम ल्याएर प्रदेशलाई आत्मनिर्भर बनाउने दाबी गर्दै आएको छ। प्रदेशमा कृषि क्षेत्रमा वार्षिक अर्बौं बजेट विनियोजन हुने गरे पनि परिणाममुखी भने हुन नसकेको कृषि विज्ञले बताएका छन्।