सांसद भन्छन्– ऐतिहासिक दस्ताबेज नष्ट गर्नेमाथि राष्ट्रद्रोहसरह मुद्दा चलाऊँ

काठमाडौँ– सांसदहरूले राज्यका महत्त्वपूर्ण अभिलेख तथा ऐतिहासिक दस्ताबेज नष्ट गर्नेविरुद्ध राष्ट्रद्रोहसरहको मुद्दा चलाएर कारबाही गर्नुपर्ने बताएका छन्।

शुक्रबार प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समितिको बैठकमा सांसदहरूले राज्यका ऐतिहासिक दस्ताबेज तथा अभिलेखलाई नष्ट गर्नेमाथि राष्ट्रद्रोहसरहको मुद्दा चलाउनुपर्ने धारणा राखेका हुन्। यस्तो काम गर्नेलाई कडाभन्दा कडा सजाय तथा जरिबाना हुनुपर्नेमा पनि उनीहरूको जोड थियो।

बैठकमा अभिलेख संरक्षण ऐन,२०४६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथि छलफलको कार्यसूची रहेको थियो। सो विधेयकमा संशोधन राख्ने केही सांसदहरूलाई बैठकमा बोलाइएको थियो। ती सांसदले आफ्नो संशोधन राख्दै यस्तो धारणा राखेका हुन्। 

बैठकमा नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले राज्यका महत्त्वपूर्ण अभिलेख नष्ट गर्नेलाई तीन–पाँच वर्षको सजायले नपुग्ने धारणा राखे। उनले विधेयकमा सजायको व्यवस्था कम भएको बताए।

“राष्ट्रिय अभिलेखालय जहाँ राष्ट्रिय अभिलेखका महत्त्वपूर्ण दस्ताबेजहरू हुन्छन्। त्यो कसैले बदमासी गर्‍यो भने तीन वर्ष, पाँच वर्ष, तीन हजार, पाँच हजार हुने कुरा आपत्तिजनक हुन्छ,” उनले भने।

त्यस्तै, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद सुमना श्रेष्ठले ऐतिहासिक दस्ताबेज नष्ट गर्नेलाई राष्ट्रद्रोह सरहको कारबाही हुनुपर्ने बताइन्।इतिहासलाई जोगाउनुपर्ने उल्लेख गर्दै उनले भनिन्, “मलाई लाग्छ, हाम्रो सन्धिहरू, हामीले गरेका दस्ताबेजहरू यदि कसैले नष्ट गर्छ, बिगार्छ भने राष्ट्रद्रोहको लेभलमा कारबाही गर्नुपर्छ।” 

उनले अभिलेखलाई विद्युतीय अभिलेखमा रूपान्तरण गर्नुपर्ने पनि बताइन्। अभिलेखहरूलाई विभिन्न प्रकारका विपत्तिहरूबाट समेत बचाउने गरी सुरक्षित रूपमा राख्नुपर्ने उनको भनाइ छ। “पुरानो कागजातलाई सुरक्षित ढंगले राख्नुपर्छ। आगलागी, प्राकृतिक प्रकोपबाट सुरक्षाको प्रबन्ध मिलाइयोस्। सुरक्षा भनेको चोरी मात्रै सम्झनु भएन। डिजिटाइज गर्नुपर्‍यो अभिलेखहरू। विद्युतीय अभिलेख चाहिन्छ,” उनले भनिन्।

नेकपा एमालेका सांसद रघुजी पन्तले राष्ट्रिय महत्त्वका कागजातहरू नेपाल बाहिर लैजान दिनु नहुनेमा जोड दिए। उनले त्यस्ता कागजात नेपालबाहिर लानुपरे अपरिहार्य कारण खुलाउनुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए। नेपालबाहिर कुनै कागजात पठाउनुपर्दा प्रतिलिपि मात्र पठाउनुपर्ने उनको भनाइ छ।

सांसद पन्तले विधेयकमाथि छलफल हुँदा मन्त्री अनिवार्य उपस्थित हुनुपर्ने मागसमेत गरेका थिए। मन्त्रीको अनुपस्थितिमा बैठक सञ्चालन गर्नु नहुने अडान उनले राखेपछि रास्वपा सांसद श्रेष्ठले पनि उनको कुरामा साथ दिएपश्चात् बैठक अगाडि बढेन र सभापति राजकिशोर यादवले बैठक स्थगित भएको जानकारी गराएका थिए।