अवहेलना मुद्दामा सर्वोच्चको व्याख्या : समाचारका आधारमा न्यायिक धारणा बनाउन सकिँदैन

काठमाडौँ– सर्वोच्च अदालतले अदालतको अवहेलना मुद्दामा समाचारमा लेखिएका कुरालाई नै निर्णायक विश्वसनीय आधार मानेर न्यायिक धारणा निर्माण गर्न नसकिने व्याख्या गरेको छ।

वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को अभिव्यक्तिका आधारमा राजधानी दैनिक र नागरिक दैनिकमा प्रकाशित समाचारलाई आधार बनाएर अदालतको अवहेलनासम्बन्धी मुद्दा दायर गरेका थिए। न्यायाधीशद्वय ईश्वरीप्रसाद खतिवडा र कुमार रेग्मीको संयुक्त इजलासले पुस २० गते दाहालविरुद्धको उक्त मुद्दालाई दाबी नपुग्ने भन्दै खारेज गरेको थियो।

आइतबार सार्वजनिक फैसलाको पूर्णपाठमा समाचारका कुरालाई नै निर्णायक विश्वसनीय आधार मानेर न्यायिक धारणा निर्माण गर्नु मनासिब नदेखिने निष्कर्ष निकालिएको छ। फैसलाको बुँदा नम्बर २० र २१ मा सञ्चारमाध्यममा प्रकाशित हुने समाचार सामग्रीको विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठाइएको छ।

“समाचारपत्रहरूमा यदाकदा भ्रामक, असत्य, अनुमानित र विषयलाई अतिरञ्जनापूर्ण बनाउने किसिमबाट पनि समाचारहरू प्रकाशित हुने गरेका कुराहरू अहिले अपवादको रूपमा मात्रै रहेका छैनन्। यस अवस्थामा अमुक समाचारपत्रमा प्रकाशित समाचारको कुरालाई निर्णायक विश्वसनीय आधार मानेर न्यायिक आधार निर्माण गर्नु मनासिब देखिँदैन,” फैसलामा भनिएको छ।

सर्वोच्चले कसैको कुनै अभिव्यक्ति अशोभनीय वा उत्तेजनापूर्ण छ भन्ने आधारमा नै स्वतः त्यसलाई अदालतको अवहेलनाजन्य विषय ठान्न नसकिने पनि ठहर गरेको छ। “अभिव्यक्ति प्रस्तुतिका दृष्टिले हेर्दा निश्चय नै राजधानी दैनिक र नागरिक दैनिकका विवादित समाचार सामग्रीहरू न्यायिक मूल्य मान्यता अनुकूल शालीन, शिष्ट र स्वाभाविक प्रकृतिको भन्ने देखिँदैन। तर यसलाई नै अदालतको अवहेलनाजन्य कार्य मानेर सजायको विषय बनाउनु भने मनासिब देखिएन,” फैसलामा भनिएको छ।

दुवै सञ्चारमाध्यममा प्रकाशित विवादित समाचार सामग्रीलाई वास्तविक वा तथ्यपरक भनी मानेर हेरिएको अवस्थामा पनि दाहालले अदालतबाट कुनै खास मुद्दामा भएको आदेश वा फैसलालाई सन्दर्भ बनाएर अभिव्यक्ति दिइएको नदेखिएको पनि उल्लेख छ।

निवेदकले उल्लेख गरेअनुसार प्रकाशित समाचार सामग्रीका आधारमा विपक्षी माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहालले अदालतको अवहेलना गरेको ठहर गर्न मिल्ने अवस्था नदेखिएकाले मुद्दा खारेज हुने पनि फैसलामा उल्लेख छ।

“निवेदकले उल्लेख गरेअनुसार प्रकाशित समाचार सामग्रीबाट प्रत्यर्थीले अदालतको अवहेलना गरेको भनी ठहर गर्न मिल्नेसम्मको अवस्था देखिन आएन। अवहेलनाजन्य कार्य भएको तथ्य प्रमाणित भएको नदेखिएको हुँदा प्रत्यर्थी पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले अदालतको अवहेलना गरेकोमा सजाय गरी पाउँ भन्ने निवेदक दिनेश त्रिपाठीको निवेदन दाबी पुग्न सक्दैन। निवेदन खारेज हुने ठहर छ,” फैसलामा भनिएको छ।

---