भारतसँगको विद्युत् व्यापार सम्झौता शीघ्र सार्वजनिक गर्न प्रतिपक्षी दलका सांसदको माग

काठमाडौँ– प्रतिपक्ष दलका सांसदहरूले भारतसँग हालै गरिएको विद्युत् व्यापारसम्बन्धी सम्झौता तत्काल सार्वजनिक गर्न सरकारलाई दबाब दिएका छन्।

नेपाल-भारत संयुक्त आयोगको बैठकमा सहभागी हुन भारतीय विदेशमन्त्री एस जयशंकर काठमाडौँ आएका बेला पुस २० गते नेपाल–भारतबीच दीर्घकालीन विद्युत् व्यापार सम्झौता भएको थियो। यो सम्झौताले नेपालले १० वर्षमा १० हजार मेगावाट बिजुली भारतमा निर्यात गर्ने, वैदेशिक लगानीसमेत भित्र्याउने वातावरण बनेको बताइएको थियो।

आइतबार सिंहदरबारमा बसेको संघीय संसद् प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा एमाले, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) लगायतका सांसदले सो सम्झौता तत्काल संसदीय समितिमा पेस गर्न सरकारसँग माग गरेका हुन्। 

एमाले सचेतकसमेत रहेका सांसद  महेश बर्तौलाले सो सम्झौता तत्काल समितिमा पेस गर्न दिइएको निर्देशन सरकारले अटेर गरेको भन्दै आपत्ति जनाए। उनले संसदीय समितिले दिएको निर्देशन सरकारले पालना नगर्ने कुरा कुनै पनि हालतमा स्वीकार्य नहुने चेतावनी दिए। सम्झौताको प्रति तत्काल समितिमा उपलब्ध गराउन ढिलाइ नगर्न पनि सरकारलाई सचेत गराए। 

“भएको निर्णय कार्यान्वयन नगर्ने कुरा, सरकारले संसदीय समितिलाई अटेर गर्ने कुरालाई हामीले स्वीकार गर्न सक्दैनौँ। मैले यो विषयमा गम्भीरताका साथ ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु,” उनले भने, “पहिला अस्ति भएको निर्देशन अनुसारको सम्झौताको प्रति हामीले यो बैठकमा पाउनु पर्छ। म यो माग गर्न चाहन्छु।”

रास्वपाका प्रमुख सचेतकसमेत रहेका सांसद सन्तोष परियारले संसदीय समितिले दिएको निर्देशन अवमूल्यन गर्ने काम नगर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराए। उनले सो सम्झौताको प्रति तत्काल उपलब्ध गराउनका लागि सरकारलाई फेरि ‘रुलिङ’ गर्न पनि कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिका सभापतिलाई सुझाव दिए। 

उनले परियारले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल आफैँले आएर समितिमा सो प्रति उपलब्धि गराउँछु भनेको कुरा पनि हालसम्म नआउने कुरा उचित नभएको बताए। संसद् नभएको बेला जनतालाई जानकारी गराउन पनि त्यस्ता खालका सम्झौता सरकारले संसदीय समितिमा पेस गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो। उनले कानून समितिको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने सो सम्झौताको प्रतिलिपि सोही समितिमा सरकारले तत्काल बुझाउनुपर्ने बताए।