‘तीनै तहका सरकारबीच साझा अधिकारबारे छलफल नै भएन’

काठमाडाैँ– गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघकी अध्यक्ष लक्ष्मीदेवी पाण्डेले तीन तहका सरकारबीचमा रहेका साझा अधिकारका बारेमा छलफल नहुनु दुःखको कुरा भएको बताएकी छन्।

सोमबार सिंहदरबारमा बसेको कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला समितिको बैठकमा बोल्दै उनले यस्तो बताएकी हुन्। तीन तहको सरकारको विधायकी अधिकारहरू व्यवस्थित गर्नको लागि किन अझै ढिलो र अलमल भइरहेको हो? भन्दै उनले प्रश्नसमेत गरिन्। उनले तीन तहको सरकारका अनुसूचीहरू फरक फरक रहेको र एकल अधिकारहरू सबैका अनुसूचीमा खुलेको भए पनि काम हुन कठिन भइरहेको उल्लेख गरिन्।

कानून निर्माण गर्नेकुरालाई छिटो छरितो र प्रभावकारी तरिकाले समयमा ऐनहरू जारी गरेर नागरिकको प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने विषयलाई छिटो छरितो ढंगले ल्याउने गरी काम गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।

"स्थानीय सरकारको २२ वटा एकल अधिकारहरू छन्। साझा अधिकारहरूको विषय पनि अति महत्वपूर्ण छ। साझा अधिकारमा तीन वटै सरकारको छलफलको विषय त्यति धेरै नबनेको देखेका छौँ," उनले भनिन्, "यस्ता विषयमा कानून निर्माण गर्ने कुरालाई छिटो छरितो र प्रभावकारी तरिकाले समयमा ऐनहरू जारी गरेर नागरिकको प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने विषयलाई छिटो छरितो ढंगले ल्याउने गरी काम गर्नुपर्छ। त्यसको लागि संघीयता आएको हो भन्ने हामी सबैले बुझेका छौँ।"

उनले कार्य विस्तृतीकरण परिमार्जनको प्रक्रिया धेरै अघि बढिसकेको बताउँदै समितिले सोबारेमा पनि ध्यान दिन आवश्यक रहेको बताइन्।