एनसेलको शेयर खरिद–बिक्री सम्झौतालाई स्वाभाविक मान्न सकिँदैन : छानबिन समिति

काठमाडौँ– एनसेलको शेयर खरिद–बिक्री सम्झौताबारे छानबिन गर्न गठित उच्चस्तरीय छानबिन समितिले उक्त सम्झौतालाई ‘स्वतन्त्र ढंगले भएको स्वाभाविक सम्झौता’ मान्न नसकिने निष्कर्ष निकालेको छ।

करिब डेढ महिनाभन्दा बढी समयमा अनुसन्धान गरेर समितिले सोमबार प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई बुझाएको हो। प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिवेदन बुझाएपश्चात् सञ्चारकर्मीहरूसँगको कुराकानीमा समितिका संयोजक टंकमणि शर्माले समितिले थप छानबिन गर्न सिफारिस गरी प्रतिवेदन बुझाएको बताए। पटक–पटक एनसेलको शेयर खरिद–बिक्री हुँदा राज्यका कतिपय निकायले आफ्नो जिम्मेवारी पालना नगरेको देखिएकाले थप छानबिन गर्न सिफारिस गरिएको उनको भनाइ छ। 

उनले छानबिन र अनुसन्धानका क्रममा पटक–पटक शेयर खरिद–बिक्रीका क्रममा स्रोत नखुलेको सम्पत्ति प्रयोग भएको आशंका उब्जिएकाले संलग्नहरूमाथि सम्पत्ति शुद्धीकरणको पाटोमा अनुसन्धान गर्न सिफारिस गरिएको बताए। नेपालबाट बाहिरिने निर्णय गरेको आजिआटाले ‘नेपालमा लगानीको वातावरण छैन’ भनी दिएको प्रतिक्रियामा सत्यता नभएको पनि उनले जिकिर गरे।

उनले एनसेलले सरकारलाई बुझाउनुपर्ने कर, गैरकर गरी ८५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको कर छली गरेको अध्ययनका क्रममा देखिएको पनि बताए। ‘आजियाटा ग्रुप बर्हाड र स्पेक्ट्रालाइट युकेबीच १ डिसेम्बर २०२३ मा भएको एनसेल आजियाटाको शेयर खरिद–बिक्री सम्झौता स्वतन्त्र ढंगले भएको स्वाभाविक सम्झौता मान्न सकिने’ नदेखिएको उनले बताए। 

उनले एनसेलको हालसम्म १४ पटक शेयर तथा स्वामित्व खरिद–बिक्री भएकोमा ती खरिद–बिक्रीमा धेरैजसो कारोबार नेपालबाहिर नै ‘अफसोर्स’ रूपमा भएको देखिएको उल्लेख गरे। उनका अनुसार कतिपय नेपाली शेयरधनीका कारोबारको भुक्तानी नेपालको बैंकिङ प्रणालीबाट नभई देशबाहिर समेत भएको देखिएको छ। 

समितिले एनसेल आजियाटाको अधिकांश शेयर खरिद–बिक्री सम्बन्धमा प्रचलित कानूनबमोजिम सम्बन्धित निकायबाट पूर्वस्वीकृति लिएको नदेखिएको तथा हालसम्म आजियाटा ग्रुप बहार्ड मलेसिया र स्प्रेक्ट्रलाइट युकेबीचमा भएको भनिएको शेयर खरिद–बिक्री सम्झौता स्वीकृतिका लागि कानूनबमोजिम प्रक्रियासम्मत रूपमा निवेदन पेश भएको नदेखिँदा खरिदकर्ता कम्पनीको प्राविधिक क्षमता, लगानीको स्रोत र कम्पनीका सञ्चालकको व्यावसायिक पृष्ठभूमिका विषयमा अदालतका आदेशसमेतलाई अध्ययन गरी आवश्यक निर्णय लिन सरकारलाई सुझाव दिएको छ।

समितिले दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा ३३ को उपदफा ९१० बमोजिम अनुमतिपत्रको २५ वर्षको अवधि समाप्त भएपछि जम्मा पुँजी लगानीको ५० प्रतिशतभन्दा बढी विदेशी व्यक्ति वा संगठित संस्थाको लगानी भएको दूरसञ्चार सेवासँग सम्बन्धित जग्गा, भवन, यन्त्र उपकरण तथा संरचनामा नेपाल सरकारको स्वामित्व हुने भएकोले सोको सुनिश्चितता हुने गरी आवश्यक शर्तहरू राख्नुपर्ने सुझाव दिएको छ।

विगतमा एनसेलको शेयर खरिद–बिक्रीमा विभिन्न कम्पनीमार्फत नेपालमा र विदेशमा अपारदर्शी रूपमा भएका कारोबारका क्रममा राजस्व चुहावट, विदेशी मुद्रा अपचलन र सम्पत्ति शुद्धीकरण भएको हुनसक्ने देखिएकोले सो सम्बन्धमा सम्बन्धित निकायहरूबाट अनुसन्धान गर्न पनि सुझाव दिएको छ। –न्युज एजेन्सी नेपाल