सञ्चय कोषमा योगदानकर्ताका दम्पतीले पनि उपचार खर्च पाउने

कोषले साधारण रोगको हकमा प्रत्येक वर्ष अधिकतम एक लाख र घातक रोगको हकमा सेवा अवधिभर अधिकतम १० लाखसम्म स्वास्थ्योपचार सुविधा उपलब्ध गराउँदै आएको छ।

काठमाडौँ– कर्मचारी सञ्चय कोषले आफ्ना योगदानकर्तालाई उपलब्ध गराउँदै आएको स्वास्थ्योपचार सेवाको दायरा विस्तार गरेको छ। 

फागुन १ गतेदेखि लागू हुनेगरी योगदानकर्ताका दम्पतीले पनि स्वास्थ्योपचार पाउनेगरी दायरा विस्तार गर्न लागिएको कोषले जनाएको छ।

कोषले २०७६ सालदेखि सञ्चयकर्तालाई अस्पताल भर्ना भई उपचार गरिएको साधारण रोगको हकमा प्रत्येक वर्ष अधिकतम एक लाखसम्म र घातक रोगको हकमा सेवा अवधिभर अधिकतम १० लाखसम्म स्वास्थ्योपचार सुविधा उपलब्ध गराउँदै आएको छ।

“उक्त योजनामा २०८० फागुन १ गतेदेखि लागू हुनेगरी सञ्चयकर्ताको पति वा पत्नीलाई समेत समावेश गरिएको छ,” कोषका प्रशासक जितेन्द्र धितालले भने, “सञ्चयकर्ताको परिवारमा थप राहत पुग्ने अपेक्षासहित यो सुविधाको दायरा विस्तार गरिएको हो।”

पुसमा ‘कर्मचारी सञ्चय कोष, सामाजिक सुरक्षा योजना सञ्चालन विनियम, २०८०’ स्वीकृत भएसँगै स्वास्थ्योपचार सुविधा विस्तारको बाटो खुलेको थियो। फागुन १ गतेदेखि कार्यान्वयनमा जाने विनियमावलीले स्वास्थ्योपचार गर्दा शोधभर्ना पाउने अस्पतालको सूचीमा पनि संशोधन गरेको प्रशासक धितालले बताए। विनियमको सूचीमा समेटिएका अस्पतालमा उपचार गराएको हकमा मात्र कोषबाट स्वास्थ्योपचार सुविधा उपलब्ध गराइनेछ।

हाल सञ्चयकर्तालाई जुनसुकै अस्पतालमा उपचार गराउँदा शोधभर्ना उपलब्ध गराउँदै आएकामा अबदेखि सबै केन्द्रीय, प्रादेशिक, जिल्ला तथा पालिका स्तरका सरकारी अस्पताल तथा सरकारी स्वास्थ्य केन्द्र, नेपाल सरकारको स्वामित्वमा सञ्चालित अस्पताल, सबै शिक्षण अस्पतालबाट यो सुविधा उपलब्ध हुनेछ। साथै विनियमको अनुसूचीमा उल्लेखित १२० वटा अस्पतालमा उपचार गराएको अवस्थामा मात्र शोधभर्ना उपलब्ध हुने कोषले जनाएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयले मंसिरमा ‘विपन्न नागरिक औषधोपचार कार्यक्रम सञ्चालन निर्देशिका, २०८०’ जारी गर्दै आठ प्रकारका घातक रोगको उपचारका लागि १२० वटा अस्पताल तोकेको थियो।

सञ्चय कोषले पनि तिनै अस्पतालमा उपचार गराए मात्र उपचार रकम शोधभर्ना दिने व्यवस्था ल्याएको हो। त्यस्तै यसअघि नेपालमा उपचार सम्भव नभएको अवस्थामा भारतका अस्पतालमा गएर उपचार गर्ने योगदानकर्तालाई पनि कोषले शोधभर्ना दिने गरेकामा हाल त्यस्तो व्यवस्थासमेत हटाइएको प्रशासक धितालले बताए।