त्रिविको उपकुलपति छनोट कार्यविधि पुनरावलोकन गर्न प्रधानमन्त्रीलाई सांसद श्रेष्ठको ध्यानाकर्षण

काठमाडौँ– राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सांसद सुमना श्रेष्ठले त्रिभुवन विश्वविद्यालयको उपकुलपति छनोट तथा सिफारिससम्बन्धी कार्यविधि पुनरावलोकन गर्न माग गरेकी छन्।

त्रिविको उपकुलपति छनोट तथा सिफारिस समितिले त्रिवि उपकुलपति छनोट तथा सिफारिससम्बन्धी कार्यविधि २०८० पारित गरी लागू गरेको छ। उक्त कार्यविधिबमोजिम पुस २३ गते त्रिविको उपकुलपतिका लागि १५ दिनको म्याद राखी आवेदन आह्वान भएको थियो।

सांसद श्रेष्ठले उक्त कार्यविधि आधारभूतमा रूपमा अस्पष्ट, अपूर्ण र समस्याग्रस्त पाइएको भन्दै पुनरावलोकन गर्न प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को ध्यानाकर्षण गराएकी हुन्।

प्रधानमन्त्री दाहालले त्रिविको ४९औँ दीक्षान्त समारोहमा त्रिविबाटै राजनीतिक भागबन्डाको अन्त्य गर्ने, मेरिटका आधारमा उपकुलपति लगायतका पदाधिकारी नियुक्त गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए। तर कार्यविधि प्रधानमन्त्री दाहालको उक्त आश्वासन विपरीत  झन् शंकास्पद, मेरिटलाई प्राथमिकतामा नराखिएको, अपूर्ण, अस्पष्ट, त्रुटिपूर्ण र समस्याग्रस आएकाले सरकारलाई उत्तरदायी बनाउन ध्यानाकर्षण गराइएको उनले उल्लेख गरेकी छन्।

“त्रिविले हाम्रो निजामतीका कर्मचारी, भावी राजदूत, वैज्ञानिक, प्राध्यापक, लेखक, शिक्षक, उद्यमी उत्पादन गर्नुपर्नेमा, जब उपकुलपति बलियो हुँदैनन्, तपाईं हामीजस्तो राजनीतिकर्मीले दिने हरेक देश विकासको भाषणको औचित्य रहँदैन। देश विकासको माध्यम नै शिक्षा हो। तसर्थ, कृपया यो अवसरमा सम्झौता नगर्नुहोस्,” ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ, “हामीले त्रिविको उत्थान र लाखौँ विद्यार्थीको जीवनलाई प्रभाव पार्ने हैसियत राख्छौँ। त्रिभुवन विमानस्थलमा हाम्रा युवा बिदेसिएको हर्ने नचाहने हो भने त्रिभुवन विश्वविद्यालयको जगलाई अब बलियो बनाउने काम गर्नैपर्छ। यसमा खेलबाड, लापरबाही नगरौँ।”

उनले त्रिवि उपकुलपति पदका लागि आवेदन दिएका व्यक्तिको सूचीमा उत्तरपुस्तिका नष्टदेखि बौद्धिक चोरीको आरोप लागेका व्यक्तिसम्म परेको भन्दै असन्तुष्टि जनाएकी छन्। उनले  बौद्धिक चोरीको विषय उपकुलपति नियुक्तिको मापदण्डमा नसमेटिएका कारण यसले प्रधानमन्त्री दाहालले त्रिविको दीक्षान्त समारोहमा दिएको अभिव्यक्तिप्रति पनि प्रश्न उठाएको उल्लेख गरेकी छन्।

उनले पाँच बुँदै ध्यानाकर्षणपत्रमा कार्यविधिमा देखिएको समस्या औँल्याउँदै ती समस्या समाधानका लागि सुझाव पनि प्रस्तुत गरेकी छन्। उनले देशका लागि नतिजा आउने गरी प्राज्ञिक वर्ग सम्मिलित उपसमिति गठन गरी नयाँ कार्यविधि बनाइ पुनः दरखास्त आह्वान गर्न पनि माग गरेकी छन्।

---