स्वेच्छाचारी हत्याका जिम्मेवारलाई उन्मुक्ति दिन मिल्दैन : द्वन्द्वपीडित समुदाय

काठमाडौँ– द्वन्द्वपीडित समुदायले मानवीय कानूनका आधारमा औचित्य पुष्टि गर्न नसकिने जुनसुकै स्वेच्छाचारी हत्याका जिम्मेवारलाई उन्मुक्ति दिन नसकिने बताएका छन्।

संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी संशोधन विधेयकका सम्बन्धमा अध्ययन गर्न गठित संसदीय उपसमितिले टुंग्याउन नसकेका विषयबारे आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्दै द्वन्द्वपीडित समुदायले मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघनका हकमा अवैध/नियन्त्रणमा लिई गरिएको हत्या उल्लेख गर्नुपर्ने बताएका हुन्।

बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक (तेस्रो संशोधन) १६ महिनायता प्रतिनिधिसभामा विचाराधीन रहेको छ। प्रतिनिधिसभाको कानून, न्याय तथा मानवअधिकार समितिबाट गठित संशोधन विधेयकसम्बन्धी उपसमितिले प्रतिवेदन बुझाए पनि टुंगोमा पुग्न सकेको छैन। 

उपसमितिले झन्डै पाँच महिनामा सरोकारवालाहरूसँग समेत परामर्श गरे थप छलफल गर्नुपर्ने बुँदासहितको प्रतिवेदन समितिमा बुझाएको थियो। प्रतिवेदनमा थप छलफल गर्नुपर्ने चार वटा बुँदाहरू छुट्याइएको छ। यी बुँदालाई टुंगोमा पुर्‍याउनका लागि तीन दलका शीर्ष नेताबीच बेलाबेलामा छलफल हुने गरेको भए पनि अझै निचोड निस्किन सकेको छैन। जसका कारण विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको १७ वर्ष पुग्दा पनि संक्रमणकालीन न्याय टुंगोमा पुर्‍याउने विषय अल्झिइरहेको छ।

“सरोकारवाला पक्षसँग छलफल गरेर समाधान दिनुपर्ने सार्वभौम संसदीय समिति प्रमुख दलका शीर्ष नेतृत्वको मुख ताकिरहेका छन्,” द्वन्द्वपीडितले जारी गरेको धारणामा उल्लेख गरिएको छ, “जसका कारण विधेयक तीन वटा शीर्ष नेताहरूको अनिर्णय, असंवेदनशीलता र गैरजिम्मेवारीको बन्दी बनेको छ।”

मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघनमा समावेश गरिएको स्वेच्छाचारी रूपमा क्रूरतापूर्वक गरिएको हत्या/दोहोरो भिडन्तबाहेक गरिएको हत्यामध्ये कुनलाई समावेश गर्ने? भन्ने विवादबारे द्वन्द्वपीडित समुदायले धारणा राख्दै दुवै विकल्प न्यायोचित नभएको बताएका छन्।

“द्वन्द्वरत दुवै पक्षबाट भिन्नता वा भेद, समानुपातिकता, पूर्वसावधानी तथा मानवता आदि युद्धका नियम तोडेर गैरसैनिक नागरिकलाई जानाजान आक्रमण गरेको, नियन्त्रणमा लिइसकेपछि, हतियार बिसाएको वा आत्मसमर्पण गरिसकेको अवस्थामा गरेको हत्या, मानवीय कानूनको आधारमा औचित्य पुष्टि गर्न नसकिने जुनसुकै स्वेच्छाचारी हत्याका जिम्मेवारलाई उन्मुक्ति दिन मिल्दैन,” सार्वजनिक लिखित धारणा भनिएको छ।

अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय कानूनमा निषेधित त्यस्ता हत्यालाई जनाउन ‘अन–ल–फुल किलिङ’ शब्द प्रयोग गर्ने प्रचलन रहेको उल्लेख गर्दै अगाडि भनिएको छ, “तसर्थ मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघनका हकमा ‘अन–ल–फुल’ अर्थात् अवैध/नियन्त्रणमा लिई गरिएको हत्या उल्लेख गर्नु पर्दछ।”

सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा जोडिएका र प्रभावित व्यक्तिलाई कसरी सम्बोधन गर्ने? भन्ने सवालमा पनि उनीहरूले प्रश्न उठाएका छन्। ‘जोडिएका’ र ‘प्रभावित’ भनेर उपसमितिले कसलाई इंगित गर्न खोजेको हो भन्ने प्रस्ट नभएको उनीहरूको भनाइ छ। “यसअन्तर्गत द्वन्द्वपीडित सुरक्षाकर्मी, अयोग्य लडाकु लगायतका सवाल समेट्न खोजिएको देखिन्छ। द्वन्द्वको कारण पीडा, क्षति एवं अन्याय भोग्न पुगेका सुरक्षाकर्मी, अयोग्य लडाकु लगायतका सवाल सम्बोधन गर्नु राज्यको दायित्व हो। त्यसको सम्बोधन निःशस्त्र नागरिकमाथि भएका मानव अधिकार उल्लंघनका घटनाहरूको सम्बोधन गर्ने संक्रमणकालीन न्याय संयन्त्रबाट नभई छुट्टै संयन्त्रबाट गरिनुपर्दछ,” धारणामा भनिएको छ।

मानवअधिकार उल्लंघनमा मेलमिलापका लागि पीडितको स्वतन्त्र सहमति नभए के गर्ने? भन्ने सवालमा उनीहरूले प्रमाणको उपलब्धताका आधारमा मुद्दा चलाउन सकिने प्रावधान राख्न माग गरेका छन्। गम्भीर अपराधबाहेकका घटनामा सत्य पत्ता लगाउन योगदान गरेको र कानूनले तोकेका शर्त पूरा गरेको व्यक्तिका हकमा क्षमादानबारे विचार गर्न पनि सकिने उनीहरूको भनाइ छ।  

“त्यस्तै शर्त पूरा नगर्ने, माफीका लागि निवेदन पनि नदिनेहरूका हकमा सजाय, क्षतिपूर्ति वा जरिवानाको व्यवस्था गर्नुपर्दछ। निःशस्त्र व्यक्ति र लक्षित गरी भन्ने शब्दावलीको प्रयोगले संक्रमणकालीन न्यायको संयन्त्रको दायरा संकुचित बनेको छ र धेरै पीडितहरू न्याय र परिपूरणबाट बाहिर पर्न सक्ने खतरा समेत देखिन्छ,” धारणामा भनिएको छ। उनीहरूले ‘निःशस्त्र व्यक्ति र लक्षित गरी’ भन्ने शब्दावलीको प्रयोगले संक्रमणकालीन न्यायका संयन्त्रको दायरा संकुचित बनाएको र धेरै पीडितहरू न्याय र परिपूरणबाट बाहिर पर्न सक्ने औँल्याएका छन्।

आधार कारण खुलाएर सजाय कम गर्न सकिने व्यवस्था गर्ने वा प्रतिशत नै तोकेर जाने? भन्ने सवालमा उनीहरूले प्रतिशत नै तोकेर यति घटाउने भनी न्यायालयलाई निर्देश गरिनु स्वतन्त्र न्यायपालिकाको मान्यता प्रतिकूल हुने उल्लेख गरेका छन्। “अपराधको प्रकृति र गाम्भीर्यता हेरेर सजाय घटबढ गर्ने कुरा अदालतको स्वविवेकमा छाडिनु पर्दछ,” धारणामा भनिएको छ।

---