विकास निर्माणका काममा परिणाम देखिने गरी अनुगमन हुनुपर्ने सांसदहरूको जोड

काठमाडाैँ– सांसदहरूले विकास निर्माणको कामको परिणाम देखिने गरी अनुगमन तथा मूल्यांकन हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन्।

बुधबार राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा अनुगमन तथा मूल्यांकन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकको सम्बन्धमा छलफल गर्दै सांसदहरूले विकास निर्माणका काममा भइरहेको अनुगमन तथा मूल्यांकन फितलो भएको बताएका हुन्। सांसदहरूले अनुगमन र मूल्यांकन परिणाम देखिने गरी गर्नुपर्ने धारणा राखेका छन्। बैठकमा बोल्दै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले अनुगमनकर्ताको मापदण्ड, अनुगमनमा भेटिएको त्रुटी सच्याउने तथा पुरस्कार र दण्डको स्पष्ट व्यवस्था हुनुपर्ने बताए।

उनले देशको विकास निर्माणको काममा डीपीआर आतंक भएको उल्लेख गर्दै मुलुकलाई अनावश्यक डीपीआर आतंकबाट मुक्त गर्नुपर्ने पनि बताए।

बैठकमा बोल्दै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद चन्दा कार्कीले आयोजनाहरूको अनुगमन आवश्यकताभन्दा बढी निकायहरूले गर्ने गरेको भए पनि परिणाम नआएको बताइन्। उनले बारम्बार अनुगमन, मूल्यांकन गर्न जाने तर प्रगति नभएका आयोजनाहरूको बारेमा आवश्यक हस्तक्षेप नगर्ने र समस्या समाधानको लागि पहल पनि नगर्ने अनुगमनकारीलाई के गर्ने भन्ने कुरा पनि कानूनमा स्पष्ट लेख्नुपर्ने बताइन्।

नेकपा(एमाले)का सांसद लिलानाथ श्रेष्ठले स्थानीय तहमा अनुगमन तथा मूल्यांकन नभएका कारण बेरुजु भएको बताए। उनले एउटा सरकारले शुरू गरेको आयोजना अर्को सरकारले निरन्तरता नदिँदा अलपत्र अवस्थामा रहेका बताए। उनले स्थानीय तह र प्रदेश सरकारको अनुगमन कसले गर्ने भनेर प्रश्न गर्दै तीनै तहका सरकार जवाफदेही बन्न नसकेको बताए।

लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी, नेपालका सांसद सर्वेन्द्रनाथ शुक्लाले स्थानीय तहका लागि अनुगमन र मूल्यांकन गर्नु आवश्यक रहेको धारणा राखे। स्थानीय तह प्रमुखले नै करारमा कर्मचारीहरू राख्ने हुँदा उनीहरूले राजनीतिक दबाबमा काम गर्ने गरेकोले राम्रो मूल्यांकन हुन नसकेको उनको भनाइ छ।

नेकपा(माओवादी केन्द्र)का प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले जनप्रतिनिधिहरूले अनुगमन तथा मूल्यांकन गर्ने संस्थागत प्रणाली बनाउनुपर्ने बताए। जनप्रतिनिधिलाई संस्थागत रूपमा अनुगमनको अधिकार दिए मात्रै उपलब्धिमूलक अनुगमन हुन सक्ने उनको तर्क छ।

यस्तै, बैठकमा बोल्दै नेपाली कांग्रेसका सांसद दिलेन्द्रप्रसाद बडूले तल्लो तहबाट संस्थागत रूपमा पारित भएर आएका आयोजनाहरू मात्रै प्रदेश सरकारले छनौट गर्न पाउने व्यवस्था हुनुपर्ने बताए। एक सरकारले ल्याएको आयोजना अर्को सरकारले हटाउने गरेको भन्दै आयोजनाहरूमा सरकारले कुनै उत्तरदायित्व नै नलिने गरेको बताए।

नेकपा(एमाले)का सांसद पृथ्वीसुब्बा गुरुङले अनुगमन तथा मूल्यांकन कानून प्रभावकारी ढंगले कार्यान्वयन गराउनका लागि अन्य कानून पनि परिमार्जन हुनुपर्ने आवश्यकता औँल्याए। अनुगमन तथा मूल्यांकन कानून बनाएर मात्रै समस्याको समाधान नहुने भन्दै कानूनमा कसैलाई पनि स्वविवेकीय अधिकार दिन नहुने बताए।