गण्डकीमा ‘राइड शेयरिङ’को नियमन गर्ने र वैधानिक बनाउने बाटो खुल्यो

म्याग्दी– गण्डकी प्रदेशमा ‘राइड शेयरिङ’ एपमार्फत हुने यातायात सेवालाई नियमन गर्ने र वैधानिक बनाउने कानूनी बाटो खुलेको छ। भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषद्को हालैको बैठकले स्वीकृत गरेको गण्डकी प्रदेशको सवारी तथा यातायात व्यवस्था नियमावली–२०८० मा मापदण्ड बनाएर राइड शेयरिङ दर्ता गर्ने व्यवस्था गरिएको हो। 

नियमावलीको दफा १३ मा निजी प्रयोजनका लागि दर्ता प्रमाणपत्र प्राप्त चारपांग्रे तथा दुईपांग्रे सवारीले तोकिएको प्रक्रिया पूरा गरी तोकिएको भाडा लिई यात्रु बीमा गरेर यात्रु बोक्न पाउने व्यवस्था छ। सो व्यवस्थाअनुसार निजी प्रयोजनका लागि दर्ता प्रमाणपत्र प्राप्त चारपांग्रे तथा दुईपांग्रे सवारीले सार्वजनिक सवारीसरह यात्रु ओसारपसार गर्न सक्ने गरी मापदण्ड बनाउन गृहकार्य थालिएको मन्त्रालयका प्रवक्ता टीकाराम पौडेलले बताए। 

“नियमावलीले राइड शेयरिङलाई नियमन गर्न र वैधानिक बनाउन कानूनी बाटो खोलेकाले मापदण्ड तयार पार्न लागिएको हो,” उनले भने, “मापदण्डको आधारमा दुईपांग्रे र निजी सवारीसाधन प्रक्रिया पुर्‍याएर राइड शेयरिङमा दर्ता हुन पाउनेछन्।” 

प्रदेश सरकार मातहतको यातायात व्यवस्था कार्यालयमा दर्ता भएर अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। मोबाइल एपको प्रयोगमार्फत यातायात सेवा लिन सकिने राइड शेयरिङ यात्रुमाझ लोकप्रिय बन्दै गए पनि नियमन गर्न र वैधानिक बनाउन कानूनको अभाव छ।

नेपालमा पठाओ,  सहारा, इनड्राइभ, सजिलो, ट्याक्सिमान्डु, क्याब ट्याक्सीलगायत राइड शेयरिङ एप सञ्चालनमा छन्। यी एपको नियमनका लागि यसअघि बागमती प्रदेश सरकारले कार्यविधि बनाएको थियो। 

गण्डकी प्रदेशको राजधानी पोखरामा कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालय तथा उद्योग विभागमा दर्ता भएको इनड्राइभ नामक राइड शेयरिङ चलिरहेको छ। यातायातसम्बन्धी कानूनअनुसार यसले गण्डकीमा हालसम्म वैधानिकता पाएको छैन। कानून अभावमा राइड शेयरिङ गर्नेले पोखराका ट्याक्सी चालक तथा व्यवसायीले आक्रमण र अवरोध गरेको गुनासो गरेका छन्। 

राइड शेयरिङ सेवाका लागि दुईपांग्रे सवारीसाधन दर्ता गर्न २५ हजार र नवीकरण शुल्क प्रतिवर्ष १२ हजार ५०० रुपैयाँ तोकिएको छ। चारपांग्रे सवारीसाधनको दर्ता तथा अनुमति शुल्क ५० हजार र नवीकरण शुल्क २५ हजार रुपैयाँ आर्थिक विधेयकमा उल्लेख छ। 

दुईपांग्रे र चारपांग्रेको दर्ता, अनुमति लिन ७० हजार र वार्षिक नवीकरण गर्न ३५ हजार रुपैयाँ तोकिएको छ। गण्डकी प्रदेशको चालु आर्थिक वर्षको आर्थिक विधेयकमा राइड शेयरिङ सेवा प्रदायक कम्पनी अब प्रदेशमा पनि अनिवार्य दर्ता हुनुपर्ने उल्लेख गरिएको थियो।

गण्डकी प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्थामन्त्री रेशमबहादुर जुग्जालीले सार्वजनिक यातायात सेवालाई समयानुकूल व्यवस्थित बनाउनका लागि नियमावली तयार पारिएको बताए। “सार्वजनिक यातायात क्षेत्रमा यात्रु ठगिने र दुःख पाउने अवस्थाको अन्त्य गर्नका लागि नियमावलीमा राइड शेयरिङलाई वैधानिकता दिँदा रोजगारी सिर्जना पनि हुने सम्भावना छ,” उनले भने, “मिटरमा नचल्ने ट्याक्सीलाई तत्काल कारबाही गर्ने नीति ल्याउँदा पनि नियमन गर्न नसकिएपछि राइड शेयरिङलाई दर्ता गरेर सञ्चालन हुन दिने अवस्था आएको हो।”

नियमावली यातायात क्षेत्र सुधारका लागि कोसेढुंगो साबित हुने मन्त्री जुग्जालीले बताए। “राजस्वको स्रोत बढाउन र सार्वजनिक यातायातमा चुनौती बनेका ट्याक्सीलाई नियमन गर्न पनि नियमावली सहयोगी बन्नेछ”, मन्त्री जुग्जालीले भने, “ठूलो जनशक्ति र समय ट्याक्सीलाई मिटरमा चलाउन लगाउनुभन्दा राइड शेयरिङलाई विकल्पका रूपमा वैधानिकता दिन लागिएको हो।”

सेवाग्राही आफैँले एप प्रयोग गरेर राइड शेयरिङमार्फत सवारीसाधन प्रयोग गर्न पाउने छन्। पोखराका ट्याक्सी व्यवसायीसँग भएको छलफलमा उनीहरू गत भदौ १ बाट मिटरमा चलाउन सहमत भएका थिए। ट्याक्सी व्यवसायीले मिटरमा उठे बराबरको भाडा लिएर यात्रु बोक्ने पटक–पटकको प्रतिबद्धता कार्यान्वयन नगरेपछि मन्त्रालयले कानून कसिलो बनाउँदै लगेको हो। 

मिटरमा नचल्ने ट्याक्सीले तिर्नुपर्ने जरिबानालाई दुई हजारबाट बढाएर १० हजार रुपैयाँ पुर्‍याएको मन्त्रालयले ६ महिना निलम्बन गर्ने व्यवस्था नियमावलीमा गरेको छ। पोखरामा दुई हजार ५०० सहित गण्डकी प्रदेशभर करिब तीन हजार ५०० ट्याक्सी छन्। यातायात व्यवस्था कार्यालय कास्कीमा तीन लाख ११ हजार सवारीसाधन दर्ता भएका छन्। तनहुँ, नवलपुरका कार्यालयमा समेत गरी गण्डकी प्रदेशमा पाँच लाख सवारीसाधन दर्ता छन्।