रास्वपाले संविधानअनुसार कानून निर्माणका लागि सरकारलाई दबाब दिने

काठमाडौँ– राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले संघीय संसद्को आगामी अधिवेशनमा संविधानअनुसार कानून निर्माणका लागि सरकारलाई दबाब दिने भएको छ।

शुक्रबार सिंहदरबारमा बसेको रास्वपा संसदीय दलको बैठकले संविधानमा व्यवस्था भएअनुसारका मुख्य–मुख्य कानून निर्माणमा सरकारले चासो नदिएको निष्कर्ष निकाल्दै त्यसलाई छिटो टुंगोमा पुर्‍याउने गरी सरकारलाई दबाब दिने निर्णय गरेको हो। 

राज्य सञ्चालनका लागि संविधानबमोजिम आवश्यक कानून निर्माणमा सरकारलाई दबाब दिने गरी आफूहरूले आगामी संसद्मा प्रस्तुत हुने निर्णय गरेको बैठकपछि रास्वपाका प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारले जानकारी दिए। 

“देश रूपान्तरणका लागि, नयाँ संविधानअनुसारको देश बनाउनका लागि जति विधेयकहरू, कानूनहरू चाहिन्छ, त्यसमा खासै काम भएको देखिँदैन। यसर्थ, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले अबको अधिवेशनमा मुख्य–मुख्य कानूनहरू टुंग्याएरै जानुपर्छ भनेर केही कानूनहरूको केही लिस्ट गर्दै छौँ। त्यसरी काम गर्छौं हामी यो अधिवेशनमा,” उनले भने।

उनले आगामी अधिवेशनमा आफूहरूले जनताका दिनानुदिनसँग जोडिएका महँगीलगायतका विषय उठाउने र सदनलाई अझ प्रभावकारी, गतिशील बनाउनले पनि बताए।

बैठकमा पार्टी सभापति एवं संसदीय दलका नेता रवि लामिछानेले जनतासँग गरिएको वाचा, संविधानमा गरिएको व्यवस्था र नागरिक अधिकार तथा स्थानीय समस्या समाधानका लागि के, कस्ता पहल भए र आगामी अधिवेशनमा त्यसलाई कसरी कसरी अघि बढाउनु हुन्छ भनी सांसदलाई प्रश्न गरेका थिए।

ती प्रश्नहरूमा केन्द्रित भएर सांसदले आफ्नो कार्ययोजना पनि बैठकमा प्रस्तुत गरेको प्रमुख सचेतक परियारले बताए। उनका अनुसार बैठकमा सांसदले संविधानले व्यवस्था गरेका मौलिक हकसँग सम्बन्धित कानून निर्माणमा पनि पार्टीले प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए।

रास्वपाले आगामी अधिवेशनमा पार्टीले कुन–कुन विधेयक पारित गराउनका लागि पहल गर्ने भनेर सूची तयार पार्न आगामी माघ २२ गते पुनः पार्टी संसदीय दलको बैठक बोलाएको छ।

त्यस्तै, रास्वपा संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक छिटो टुंग्याउनुपर्नेमा जोड दिएको छ। पीडितमैत्री बनाएर सो विधेयकलाई छिटो टुंगोमा पुर्‍याउनुपर्ने आफ्नो पार्टीको धारणा रहेको रास्वपाका प्रमुख सचेतक परियारले बताए। 

“यसलाई पीडितमैत्री बनाएर न्याय सम्पादन हुने गरी, सत्य नै निरूपण हुने गरी गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा छौँ। यस विषयमा छलफल चलिरहेको छ। हामी अब यो संक्रमणकालीन न्यायलाई टुंगोमा पुर्‍याउने हिसाबले काम गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा छौँ,” उनले भने।

रास्वपाले द्वन्द्वमा परेकालाई न्याय दिने कुरामा सबै राजनीतिक दलहरू सहमतिनजिक रहेकाले पनि सो विधेयक टुंगोमा पुर्‍याउनु कुरामा ढिलाइ गर्न नहुने अडान राख्दै आएको छ।