जोगियो २ सय वर्ष पुरानो शिलखाना

काठमाडौँ– सर्वोच्च अदालतले २ सय वर्ष पुरानो शिलखाना भत्काएर पार्क बनाउने काठमाडौँ महानगरपालिकाको निर्णयविरुद्ध फैसला गरेको छ। सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय अनिलकुमार सिन्हा र कुमार रेग्मीको इजलासले काठमाडौँ महानगरपालिका २१ लगन टोलमा रहेको 'शिलखाना' क्षेत्रमा पार्कसहितका संचरना निर्माण कार्य नगर्न आदेश दिएको हो।

अदालतले निर्णय बदर गरिदिएसँगै काठमाडौँ महानगरले मुख्तियार भीमसेन थापाका भाइ रणवीरसिंह थापा ‘स्वामी अभयानन्द’को पुरातात्त्विक महत्त्वको घरलगायतका संरचना भत्काउन नपाउने भएको छ।

काठमाडौं महानगर सो स्थानमा सत्तल, पार्क, हल, पोखरी, ढुंगेधारालगायतका संचरना बनाउन योजना बनाएको थियो। शिलखानालाई मासेर भौतिक संरचना बनाउन खोजेको भन्दै २०७७ भदौमा सर्वोच्चमा रिट दायर भएको थियो।

जनहित संरक्षण मञ्चका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता प्रकाशमणि शर्मा र राष्ट्रिय विभूति भीमसेन थापा स्मृति प्रतिष्ठानका कोषाध्यक्ष सुशीलविक्रम थापा र अधिवक्ता सञ्जय अधिकारीले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय, काठमाडौं महानगरपालिका, प्रधान सेनापतिको कार्यालय, राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण र काठमाडौँ महानगरपालिका-२१ लाई विपक्षी बनाएर रिट दर्ता गरेका थिए।

१८७६ सालमा निर्माण गरिएको ‘शिलखाना’मा सुनको मलम्बा लगाइएको छ। ६ वटा गजुर भएको नेपालको पहिलो महल पनि यही हो। २०४४ मंसिर २३ गतेको निर्णयले शिलखानाको मोहीमा श्री ५ को सरकार रहेको र हालसम्म नेपाली सेनाले प्रयोग र संरक्षण गर्दै आएको थियो। 

विश्वरूपको सुनौलो भित्तेचित्रसमेत भएको यो भवनमा स्वामी अभ्यायानन्दले नेपाल भाषामा केयौँ भजनहरू लेखेकाले उनलाई नेपाल भाषाका ‘आदिकवि’समेत भनिन्छ। १८९४ सालमा भीमसेन थापाको पतनपछि उनी र उनका आफन्तहरूको सर्वश्व हुँदा लगन स्थित रणवीरको निजी निवाससमेत सर्वश्वमा परेको थियो। 

१८९५ सालमा भीमसेन थापासमेतका व्यक्तिहरूको सर्वश्व गरिएको सम्पत्ति लालमोहरबाट फिर्ता गरिएको लालमोहर अहिले पनि सुरक्षित रहेको अदालतमा पेस गरेको निवदेनपत्रमा उल्लेख छ। साथै फिर्ता प्राप्त भएका सम्पत्तिमध्ये रणवीर सिंह थापाले आफ्नो किर्ति सुरक्षित रहोस् भन्ने अभिप्रायले आफू बस्दै आएको घर सेनालाई सञ्चालन गर्न दिई आफ्ना सन्तानलाई आफूले प्रदान गरेको शिलखानासमेतको सम्पत्तिमा कुनै हस्तक्षेप नगर्नु भन्ने आदेशसमेत गरेका थिए। 

२०७२ वैशाख १२ गतेको भूकम्पपछि भत्किएको ऐतिहासिक महत्त्वको सार्वजनिक पुरातात्त्विक भवन र स्थानलाई संरक्षण गर्नुको सट्टा काठमाडौं महानगरले लगनपार्क बनाउने निर्णय गरेकोपछि अदालतमा रिट दर्ता गरेका थिए। 

महानगरको पार्क बनाउने निर्णय प्राचीन स्मारक संरक्षण ऐन २०१३ र संरक्षणको सर्वमान्य सिद्धान्त र जीर्णद्वारको सिद्धान्त विपरीत तथा स्वेच्छाचारी भएकोले निर्णय बदर माग गरिएको थियो।