प्रधानमन्त्रीको गुनासो : पहिचानसहितको संघीयताको नारा लिएर चुनावमा जाँदा जनताबाटै साथ पाइएन

काठमाडौँ– प्रधानमन्त्री एवं नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले पहिचानसहितको संघीयताको नारा लिएर चुनावमा जाँदा पनि जनताबाट साथ नपाएको गुनासो गरे‍का छन्।

आदिवासी जनजाति आयोग स्थापनाको तेस्रो वार्षिक दिवसका अवसरमा काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले यस्तो गुनासो गरेका हुन्। उनले विसं. २०७० सालको चुनावमा आफूहरू पहिचानसहितको संघीयता र संघीयतासहितको संविधान भन्ने मूल नारा लिएर निर्वाचनमा गएको भए पनि आदिवासी जनजातिकै साथ नपाएको बताए।

“खासगरी २०७० को चुनावको सन्दर्भमा हामीले पहिचानसहितको संघीयता र संघीयतासहितको संविधान भन्ने मूल नारा लिएर निर्वाचनमा गयौँ। तर त्यो नाराको पक्षमा जनमत देखिएन। त्यसविरुद्ध जनमत देखियो। यो बडो दुर्भाग्यपूर्ण कुरा हो भन्ने मलाई लाग्छ,” उनले भने।

उनले ०७० सालको निर्वाचन सकिएलगत्तै आदिवासी जनजातिकै स्थापित नेताले आफूसँग आदिवासी जनजाति नै पहिचानविरोधीलाई मत दिएको बताएको उल्लेख गरे। उनले यो दोष आदिवासी जनजातिको नभई पहिचान र संघीयताको पक्षमा, समावेशी र समानुपातिकताको पक्षमा काम गर्ने पार्टी र नेतृत्वको कमीको परिणाम भएको बताए। 

“यो पहिचान र संघीयताको पक्षमा, समावेशी र समानुपातिकताको पक्षमा काम गर्ने पार्टी र नेतृत्वको कमीको परिणाम हो भनेँ। त्यसो गर्ने पार्टी एकताबद्ध नरहनु र जनतालाई यो विश्वास दिलाउन नसक्नु, कि पहिचान र अधिकारको लडाइँ हामीले जित्न सक्छौँ भन्ने विश्वास दिलाउन नसक्नु हाम्रो कमजोरी हो। जनताको कमजोरी होइन,” उनले भने।

प्रधानमन्त्री दाहालले आदिवासी जनजातिको श्रम र सीपलाई संरक्षण र प्रवर्द्धन गरी राष्ट्रिय आयमा वृद्धि गर्ने, विशेष औद्योगिक कार्यक्रम तर्जुमा गर्ने, आदिवासी जनजातिको सांस्कृतिक सम्पदालाई युनेस्कोमा अभिलेखन गर्ने, आदिवासी जनजातिको अन्तर्राष्ट्रिय श्रमसम्बन्धी महासन्धि १६९, संयुक्त राष्ट्रसंघका घोषणापत्र लगायतका सन्धि, अभिसन्धिहरू पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्न सरकारले काम गरिरहेको बताए।