एनआईसीयूका लागि छुट्याइएको बजेट आधाभन्दा बढी अपुग : अध्ययन

काठमाडौँ– नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्ले गरेको एक अध्ययनमा सरकारले नवजात शिशु सघन कक्ष (एनआईसीयू)का लागि छुट्याउने रकम ५० प्रतिशतभन्दा बढीले अपुग हुने देखिएको छ।

परिषद्ले उपत्यकाभित्र र बाहिरका विभिन्न अस्पतालमा पुगी गत वैशाखदेखि असोजसम्म गरिएको अध्ययनमा प्रतिबिरामी १० हजार रुपैयाँभन्दा बढी खर्च अपुग देखिएको हो। सरकारले हाल एनआईसीयूमा उपचार गराउने प्रत्येक बिरामीको उपचारका लागि औसतमा आठ हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराउँदै आएको छ । 

एनआईसीयूमा ६ दिन उपचार गर्दा औसतमा प्रतिबिरामी १८ हजार ४९० खर्च हुने र अपुग १० हजार ४९० रुपैयाँ अस्पतालले नै बेहोर्दै आएको अध्ययनले देखाएको छ। 

अनुसन्धानकर्ता उत्तम दवाडीले अध्ययनमा उक्त खर्चबाहेक बिरामीको व्यक्तिगत रूपमा थप औसत २९ हजार ४८५ रुपैयाँ खर्च हुने गरेको देखिएको बताए। 

यसरी एनआईसीयूमा ६ दिन उपचार गर्दा ४७ हजार ९७५ रुपैयाँ खर्च हुने गरेको देखिएको छ। बिरामी गर्ने व्यक्तिगत खर्च औषधिमा १५ हजार ८३ र अस्पताल आवतजावत र बिरामी भेट्न आउने व्यक्तिको समयबापतका औसतमा सात हजार ३८५ रुपैयाँ खर्च हुने देखिएको अनुसन्धानकर्ता दवाडीले बताए।

बिरामीले व्यक्तिगत रूपमा सबैभन्दा बढी शय्या, औषधि र प्रयोगशालामा खर्च गर्ने गरेका छन्। अस्पतालको खर्च भने सबैभन्दा बढी मानव संसाधनमा हुने गरेको पाइएको छ। 

परिषद्ले उपत्यकाबाहिर कैलालीको सेती प्रादेशिक अस्पताल र चितवनस्थित भरतपुर अस्पताल र उपत्यकाभित्रका त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पताल, कान्ति बाल अस्पताल, ह्याम्स अस्पताल, अन्तर्राष्ट्रिय बालमैत्री अस्पतालमा एनआईसीयूमा उपचार गरिरहेका बिरामीको आर्थिक लागतको अध्ययन गरेको थियो।

अध्ययनका क्रममा उपत्यकाभित्रका अस्पतालमा एनआईसीयूमा उपचार गर्दाको खर्च झनै बढी रहेको पाइएको छ। उपत्यकाभित्र एनआईसीयूमा एउटा बिरामीको उपचारमा व्यक्तिगत औसत ३९ हजार २५० र अस्पतालको औसत ३३ हजार २९ रुपैयाँ खर्च हुने गरेको छ। 

परिषद्का वरिष्ठ अनुसन्धान अधिकृत डा. मेघनाथ धिमालले परिषद्ले गरेको अध्ययन अनुसन्धान सरकारलाई सुझावका रूपमा बुझाउने गरिएको बताए।