नेताहरूलाई गाडी सुविधा दिने गरी कोशीले ल्याएको अध्यादेशविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट

काठमाडौँ– कोशी प्रदेशमा सत्तारुढ दल र प्रतिपक्षी दलका नेताहरूलाई गाडी सुविधा दिने गरी जारी भएको अध्यादेशविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर भएको छ। 

अधिवक्ता कपिलदेव ढकाल र राजेन्द्रप्रसाद दंगालले सोमबार दायर गरेको रिट निवेदनमा संविधानविपरीत जारी भएको अध्यादेश खारेजीको माग गरिएको छ। 

कोशी सरकारले हालै प्रदेशसभाका पदाधिकारीको संख्या थप गर्ने गरी केही प्रदेश ऐन संशोधनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएको थियो।

उक्त अध्यादेशमार्फत ऐन संशोधन गरी सत्तारुढ सबै दलका संसदीय दलका नेता र विपक्षमा रहेका दलको संसदीय दलका नेतालाई पनि प्रदेशसभाको पदाधिकारी किटान गरेर सुविधा दिन लागिएको थियो।