राज्य व्यवस्था समितिबाट अनुगमन तथा मूल्यांकनसम्बन्धी विधेयक पारित

काठमाडौँ– राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले अनुगमन तथा मूल्यांकन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक पारित गरेको छ। मंगलबार सिंहदरबारमा बसेको समितिको बैठकले अनुगमन तथा मूल्यांकन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक पारित गरेको हो।

बैठकको निर्णय सुनाउँदै समिति सभापति रामहरि खतिवडाले समितिले राष्ट्रियसभाबाट उत्पत्ति भएर आएको अनुगमन तथा मूल्यांकन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक सर्वसम्मत रूपमा पारित भएको घोषणा गरे।

विधेयक संसद्बाट पारित भइसकेपछि ढिलासुस्ती गर्ने, आयोजना प्रमुख, ठेकेदार कम्पनी, कार्यालय प्रमुख, सरकार वा मन्त्रीलाई अनुगमन गर्न सहज हुने उनको भनाइ थियो।

“यो विधेयक पारित भइसकेपछि काममा ढिलासुस्ती गर्ने, आयोजना प्रमुख, ठेकेदार कम्पनी, कार्यालय प्रमुख, सरकार वा मन्त्री जो हुन् सम्पूर्णलाई अनुगमन गरेर ठीक ठाउँमा ल्याउने र बदमासी गर्ने र भ्रष्टाचारजन्य कानूनसरह, अपराधसरहको कानून लगाएर ठीक ठाउँमा ल्याउने विधेयक पास गरेका छौँ। यसले कुनै पनि काम गर्न सहजता उत्पन्न हुन्छ,” उनले भने।

समितिले पारित विधेयक बुधबारपछि बस्ने संसद्को बैठकमा पेस गर्ने उनले जानकारी दिए।

उनले संवैधानिक परिषद्को काम, कर्तव्य र अधिकारसम्बन्धी विधेयक पनि अन्तिम चरणमा पुर्‍याएको र अध्यक्ष र बहुमत सदस्य कि अध्यक्षबाहेकको बहुमत सदस्य भन्ने कुरा मिलाउन शीर्ष नेतालाई जिम्मेवारी दिएको बताए।

“संवैधानिक परिषद्को काम, कर्तव्य र अधिकारसम्बन्धी विधेयक पनि अन्तिम चरणमा पुर्‍याएका छौँ। सबै कुरामा सहमति भएको छ” उनले भने, “अध्यक्ष र बहुमत सदस्य कि अध्यक्ष बाहेकको बहुमत सदस्य भन्ने कुरामा नमिलेर शीर्ष नेतालाई जिम्मेवारी दिएका छौँ। त्यो पनि सम्भव नभए हामीले यसलाई पनि प्रक्रियागत रूपमा निर्णयमा पुग्नेछौँ।”