मेलम्ची आयोजनाको प्रक्रिया पुनर्संरचना गर्नुपर्छ: खानेपानीमन्त्री

काठमाडौँ– खानेपानीमन्त्री महिन्द्र राय यादवले मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको प्रक्रियामा नै पुनर्संरचना गर्नुपर्ने बताएका छन्। स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले निर्णय प्रक्रियामा ढिलाइ गर्दा यसको कामले गति लिन नसकेको जिकिर गर्दै उनले त्यसमा सुधार ल्याउन आयोजनाको निर्णय प्रक्रिया नै पुनर्संरचना गर्न आवश्यक रहेको बताए। 

मंगलबार संघीय संसद् राष्ट्रियसभाअन्तर्गतको प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समितिको बैठकमा आयोजना निर्णय प्रक्रियालाई छिटो गराउन सरकारले ५१ प्रतिशत शेयर ‘होल्ड’ गर्नुपर्ने विषयमा छलफल भइरहेको जनाए। उनका अनुसार अहिले अवस्थामा १८ वटा नगरपालिकाका मेयर, उद्योग वाणिज्य संघ शेयर होल्डर र मन्त्रालयको भूमिका भनेको एक जना सहसचिव मात्रै रहेको छ। 

“कम्पनी ऐनअन्तर्गत दर्ता भइसकेपछि यसको आफ्नै विधि, प्रक्रिया र कानूनी व्यवस्था छ। त्यसकारण अहिलेचाहिँ संरचनाका विषयमा छलफल भइरहेको छ। हाम्रो प्रयास के रहन्छ भने ५१ प्रतिशत शेयर होल्डर नेपाल सरकारको रहोस्। यसले निर्णय प्रक्रिया छिटो–छिटो हुन्छ,” उनले भने, “कहिले बोर्डको प्रक्रिया नपुग्ने, बहुमत नपुग्ने, डेढ वर्षसम्म कोरम नै नपुग्ने निर्णय प्रक्रियामा यति धेरै ढिलाइ हुन्छ। तर, जिम्मेवारी सबै मन्त्रालयको हुन्छ। यहीबाट यसको सुधार गर्नुपर्ने हुन्छ।” 

मन्त्री यादवले भूकम्पीय उच्च जोखिममा रहेकाले पनि मेलम्ची खानेपानी आयोजना भरपर्दो हुने अवस्था नरहेको स्मरण गराए। उनले मेलम्चीसहितका राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको कामलाई अघि बढाउन सार्वजनिक खरिद ऐन नै संशोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि औँल्याए। उनले मेलम्ची खानेपानी काठमाडौँवासीका लागि बर्सातमा अभाव हुने भएकाले सरकारले काठमाडौँभित्रकै स्रोतहरूको उचित व्यवस्थापनको कामलाई अघि बढाएको पनि समितिलाई जानकारी गराए।