अदालतले बढुवाको कानूनी बाटो खोलिदिए पनि रोकिएन बीपी प्रतिष्ठानमा आन्दोलन

धरान– उच्च अदालत विराटनगरले बढुवा प्रक्रियाको कानूनी बाटो खोलिदिए पनि धरानस्थित बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका शिक्षक, कर्मचारी र चिकित्सकको आन्दोलन अझै रोकिएको छैन। 

आन्दोलन जारी रहँदा उपचारका लागि आउने बिरामी र प्रतिष्ठानमा अध्ययनरत विद्यार्थी मारमा परिरहेका छन्। उच्च अदालतले बुधबार प्रतिष्ठानको अवरुद्ध शिक्षक, कर्मचारीको बढुवा प्रक्रिया अघि बढाउने कानूनी बाटो खोलिदिएको थियो। तर आन्दोलनरत शिक्षक कल्याण समाज र कर्मचारी कल्याण समाजले बिहीबार दिउँसो संयुक्त रूपमा विज्ञप्ति जारी गर्दै कार्यकारिणी परिषद् बैठकबाट बढुवा प्रक्रियाको अन्तर्वार्ता तालिका स्वीकृत नभएसम्म आन्दोलन जारी रहने जनाएका छन्।

प्रतिष्ठानका निमित्त उपकुलपति प्राडा. प्रह्लाद कार्कीले अदालतको फैसलालाई आफूले सर्वमान्य ठानेका बताए। उनले तत्काल यसको समाधान गर्न शिक्षक तथा कर्मचारीलाई अपिल गरिएको बताए। तर आन्दोलनरत पक्षले भने विश्वस्त हुन नसकेको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेका छन्। 

शिक्षक कल्याण समाजका अध्यक्ष डा. सेराज अहमद खानले विगतमा पनि प्रक्रिया अगाडि बढाउने विषयमा सहमति भएको तर कार्यान्वयन हुन नसकेकाले फेरि पनि प्रक्रिया अगाडि बढ्नेमा आशंका लागेकाले आन्दोलन जारी राख्नु परेको बताए। 

कर्मचारी कल्याण समाजकी अध्यक्ष कविता ढकालले आन्दोलनमा सहभागीलाई प्रतिशोध साँधेर कारबाही नगर्ने प्रतिबद्धता पनि आउनुपर्ने बताए। अदालतको आदेशपछि बिहीबार आन्दोलनरत पक्षबीच दिनभर आन्दोलन रोक्ने कि अघि बढाउने भन्ने विषयमा छलफल भएको थियो। छलफलपछि आन्दोलन जारी राख्ने निर्णय भएको हो।

आन्दोलनका कारण प्रतिष्ठानको शैक्षिक गतिविधि नै ठप्प भएको र आफूहरूको भविष्य अन्योलतातर्फ धकेलिएको भन्दै गत शुक्रबारदेखि प्रतिष्ठानको उपकुलपतिको कार्यालय अगाडि रिले अनशन बसेका विद्यार्थीले अदालतको फैसला र निमित्त उपकुलपति कार्कीले जनाएको सहमतिका आधारमा शैक्षिक गतिविधि सञ्चालन गर्नुपर्ने बताएका छन्। विद्यार्थी कल्याण समाजका अध्यक्ष डा. ओम शान्ति रजकले शैक्षिक गतिविधि सञ्चालन गर्नुपर्ने बताए। उनले जबसम्म शैक्षिक गतिविधि सञ्चालन हुँदैन तबसम्म आफूहरूको अनशन जारी रहने जानकारी दिए।

बढुवा प्रक्रियाविरुद्ध परेको मुद्दामा न्यायाधीश विपुल न्यौपाने र सूर्यनाथप्रकाश अधिकारीको इजलासले बुधबार बढुवासम्बन्धी कारबाहीको हकमा अन्तरिम आदेश जारी गर्नुपर्ने नदेखिएको ठहर गरेको थियो। उक्त इजलासले प्रचलित कानून बमोजिमको मापदण्ड एवं प्रक्रिया पूरा गरेर नियमित एवं आवधिक रूपमा गरिने आन्तरिक बढुवासम्बन्धी कारबाहीलाई रोक्न सुविधा सन्तुलनको दृष्टिकोणले उपयुक्त नहुने जनाएको छ। 

प्रतिष्ठानको नियमावली २०५५ को नियम १२.३ ले प्रतिष्ठानमा कार्यरत शिक्षक तथा कर्मचारीको बढुवासम्बन्धी अधिकार उपकुलपतिको अध्यक्षतामा गठित छनोट समितिलाई दिएको देखिएको पनि आदेशमा उल्लेख छ। यद्यपि, अदालतले अन्तरिम बढुवा, स्तर वृद्धिबाहेक रिक्त रहेको दरबन्दीमा शुरू भर्ना वा स्थायी नियुक्ति गर्दा प्रचलित ऐन, नियमावली, स्वीकृत नीति, मापदण्ड एवं लोकसेवा आयोगको सामान्य सिद्धान्त विपरीत हुने गरी तथा लोकसेवा आयोगको सहभागिता नगराई नयाँ भर्ना वा नियुक्ति नगर्न, नगराउन मुद्दाको टुंगो नलागेसम्म अन्तरिम आदेश दिएको छ।

प्रतिष्ठानमा बढुवा प्रक्रियालाई लिएर प्रतिष्ठानमा कार्यरत शिक्षक तथा कर्मचारीले संयुक्त रूपमा पुस २९ गतेदेखि निरन्तर आन्दोलन गर्दै आएका छन्।