‘विकास साझेदारका कार्यक्रमहरूको पुनर्संरचना हुनुपर्छ’

काठमाडौँ– राष्ट्रिय योजना आयोग र विश्व बैंकबीच ‘कन्ट्री पार्टनरसिप फ्रेमवर्क’का विषयमा छलफल भएको छ। विश्व बैंकले नेपालका लागि बनाइरहेको आगामी पाँचवर्षे कन्ट्री पार्टनरसिप फ्रेमवर्कका बारेमा शुक्रबार सिंहदरबारस्थित आयोगको कार्यालयमा छलफल भएको हो।

छलफलमा आयोगका उपाध्यक्ष डा. मीनबहादुर श्रेष्ठले विश्व बैंक लगायतका विकास साझेदारका कतिपय कार्यक्रमका विषयमा पुनर्विचार गर्नुपर्ने धारणा राखे। विकासलाई नयाँ दिशामा लैजान सबै पुराना कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन नहुने उपाध्यक्ष श्रेष्ठको भनाइ थियो।

“पुराना कतिपय सफल नभएका कार्यक्रमलाई बन्द वा रि–स्ट्रक्चर गर्नुपर्छ, उत्पादन र रोजगारी वृद्धिका लागि नयाँ कार्यक्रम डिजाइन गर्नुपर्छ,” उपाध्यक्ष डा. श्रेष्ठले भने, “यसका लागि विश्व बैंकको सहयोग अपेक्षा गरिएको छ।” 

विश्व बैंककी नेपाल, माल्दिभ्स र श्रीलंका हेर्ने सञ्चालक व्यवस्थापक लाडा स्ट्रेलकोवासले आयोगले बनाइरहेको नेपालको १६औँ योजना र विश्व बैंकको कन्ट्री पार्टनरसिप फ्रेमवर्कबीच तादात्म्य मिलाउनु पर्ने बनाइन्।

छलफलमा आयोगका तर्फबाट उपाध्यक्ष श्रेष्ठसँगै सहसचिव महेश भट्टराई लगायतका अधिकारी सहभागी थिए। विश्व बैंककी नेपाल, माल्दिभ्स र श्रीलंका हेर्ने सञ्चालक व्यवस्थापक लाडा स्ट्रेलकोवास, विश्व बैंक समूह आईएफसीको वरिष्ठ अर्थविद् महिमा खन्ना, विश्व बैंककै दिगो विकास हेर्ने सेक्टर लिडर स्टेभ डान्यो, पूर्वअर्थसचिवसमेत रहेका रामेश्वर खनाल लगायतको सहभागिता रहेको थियो।