अधिकार प्राप्तिका लागि संघीय सरकारसँग लड्नुपरेको छ: मुख्यमन्त्री पाण्डे

पोखरा– गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले संघीयता अनुकूलका कानून निर्माणमा ढिलाइ नगर्न संघीय सरकारलाई दबाब दिएका छन्। मुख्यमन्त्री पाण्डेले संविधानमा व्यवस्था गरेअनुसार संघीय सरकारले पर्याप्त कानून नबनाइदिँदा आफूहरू सरकारजस्तो भएर काम गर्न नसकेको गुनासो गरे।

शनिबारबाट पोखरामा शुरू भएको नेपाल जग्गा तथा आवास विकास महासंघको दोस्रो वार्षिक महासभालाई सम्बोधनका क्रममा उनले संघीयताअनुसार तीन वटा तहको सरकार बने पनि संघीय सरकारले समयमै कानून निर्माण नगरी दिँदा प्रदेश सरकारलाई काम गर्न अप्ठ्यारो भइरहेको बताए। प्रदेश सरकारले अहिले पनि संघीयतासम्बन्धी कानून निर्माणसँगै अधिकार प्राप्तिका लागि संघीय सरकारसँग लडाइँ गरिरहनुपरेको जिकिर उनको थियो।

“संघीयता आयो। तीन वटा तहका सरकारहरू बने। तर त्यसलाई सञ्चालन गर्नका लागि खासै बन्नुपर्ने कानूनहरू पर्याप्त बनेनन्,“ गण्डकीमा कम्पनी खेलेर व्यवसाय गर्न चाहने व्यक्ति त्रिपुरेश्वर धाउनुपर्ने अवस्था रहेको उल्लेख गर्दै उनले अगाडि भने, “अधिकार प्राप्त नभएको हुनाले अलिकति अवस्थामा अप्ठ्यारो भइराखेको छ। त्यसका लागि हामीले संघ सरकारसँग लडिराखेका छौँ।”

मुख्यमन्त्री पाण्डेले जग्गा प्राप्तिको अधिकारसमेत आफूहरूले नपाएकाले सोसम्बन्धी काम गर्न सक्ने अवस्था नरहेको समेत बताए।

कार्यक्रममा पोखरा महानगरपालिकाका मेयर धनराज आचार्यले नेपाल जग्गा तथा आवास विकास महासंघसँग मिलेर आफूहरूले पोखरालाई वातावरणमैत्री व्यवस्थित शहरका रूपमा विकास गर्न चाहेको बताए।

उनले पोखरालाई व्यवस्थित शहर बनाउनका लागि लगानीको अभाव हुन नदिने, तर लगानीकर्ताले वातावरण बिथोल्ने खालको गतिविधि भने गर्न नहुनेतर्फ सचेत गराए।  “पोखरामा लगानीको वातावरण हामी बनाउने छौँ । तर त्यो भन्ने नाममा आफूखुशी गर्न भने कसैलाई पनि दिइनेछैन,” उनले भने।

मेयर आचार्यले पोखरालाई ‘ग्रिन’ र ‘क्लिन’ शहरका रूपमा विकास गर्न आफूहरूले निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरेर अघि बढ्न चाहेको बताए। “पोखरा महानगरपालिकाले ‘ग्रिन पोखरा, क्लिन पोखरा’ प्रोजेक्ट अगाडि बढाएको छ। हामी वातावरणीय हिसाबले पनि व्यवस्थित शहर बनाउने गरीकन अगाडि बढेका छौँ,” उनले भने।