‘संघीयतापछि गैरकानूनी सम्पत्ति आर्जनसम्बन्धी उजुरी बढे’

काठमाडौँ– अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धानका आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईले संघीयता कार्यान्वयनपछि गैरकानूनी सम्पत्ति आर्जनसम्बन्धी उजुरी बढेको बताएका छन्। 

आइतबार आयोगको ३३औँ स्थापना दिवसको अवसरमा बोल्दै राईले संघीयता कार्यान्वयनपश्चात् तीनै तहका सरकारमा भ्रष्टाचार बढेको बताएका हुन्। जनतामा सुशासनको अवस्थामा सुधार हुन नसकेको गुनासो व्याप्त रहेको उनको भनाइ छ। “भ्रष्टाचारविरुद्धको लडाइँ आयोग एक्लैको मात्र होइन। यो एक बहुआयामिक विषय भएको हुँदा सामुहिक प्रयासको खाँचो छ,” उनले भने। 

बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा गर्दा आर्थिक वर्षको बीचमा बाँडफाँड गर्ने, मिलेमतोमा आयोजना छनौट गर्ने, काम नगरी भुक्तानी दिने, कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, पशुपक्षीलगायत क्षेत्रमा अनुदानको दुरुपयोग गर्ने क्रम बढेको उनको भनाइ छ। 

“तीनै तहका सरकारमा हुने विकास निर्माण, बजेट विनियोजन, अनुदान वितरण, सेवा प्रवाहजस्ता कार्यमा सार्वजनिक सम्पत्तिको हानि नोक्सानी गर्ने, घुस लेनदेन गर्ने, गैरकानूनी लाभ लिने बदनियत राखेर काम गर्ने र गैरकानूनी सम्पत्ति आर्जनसम्बन्धी उल्लेख्य संख्यामा उजुरी आयोगमा पर्ने गरेका छन्,” उनले भने, “सार्वजनिक खरिदमा प्रतिस्पर्धा सीमित गर्ने, सोझै खरिद, हचुवाका भरमा बजेट विनियोजन, योजनाबिना नै खरिद गर्ने प्रवृत्ति छ।”

यस्तै, कतिपय सार्वजनिक निकायमा निश्चित व्यक्तिलाई नियुक्ति दिनकै लागि मापदण्ड र कार्यविधि संशोधन गर्ने प्रवृत्ति पनि बढ्दो क्रममा देखिएको प्रमुख आयुक्त राईले बताए।

स्रोतको सुनिश्चितता र पर्याप्त पूर्वतयारी बिना ठेक्का लगाइएका कतिपय महत्त्वपूर्ण आयोजना समय र गुणस्तरमा सम्पन्न नहुने, अलपत्र पर्ने तथा लागत र समय बढ्दासमेत जिम्मेवार पदाधिकारी मूकदर्शक भएर बस्ने गरेको पाइएको उनको भनाइ छ।