बाँसबारी जग्गा प्रकरणमा पक्राउ परेकालाई छाड्ने आदेशप्रति गृहमन्त्री असन्तुष्ट

काठमाडौँ– उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले बाँसबारी जग्गा प्रकरणमा पक्राउ परेका उद्योगी–व्यवसायी अरुण चौधरीसहित तीन जनालाई हाजिरी जमानीमा रिहा गर्न अदालतले दिएको आदेशप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्।

आइतबार प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको राज्यको व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा उनले काठमाडौँ जिल्ला अदालतले दुई दिनको म्याद दिएर अनुसन्धान नै गर्न नदिई गरिएको सो आदेश नेपालको न्यायिक इतिहासकै पहिलो भएको जिकिर गरे। उनले प्रहरीले अपराधको अनुसन्धान गर्न म्याद थप गर्न पाउने भए पनि त्यसका लागि समय नदिएको र ‘धेरै रोजगारी दिएको’ भन्ने जस्ता भाषा अदालतको आदेशमा आएको कुरालाई सम्बन्धित निकायले समीक्षा गर्नुपर्नेसमेत बताए। 

“अदालतले पहिला नै दुई दिनभित्र अनुसन्धान सक्नु भनेर प्रहरीलाई निर्देशन दिने अहिलेसम्मको न्यायिक इतिहासमा कहीँ पनि छैन। यो पहिलो हो। अनि, पेटबोलीमा पनि त्यहाँ यस्ता कुराहरू छन्। म्याद थपको सम्बन्धमा त्यहाँ घण्टौँ बहस गराएको इतिहास पनि नेपालमा छैन। र फेरि त्यो म्याद दिने सन्दर्भमा त्यत्रो कामदारहरूको अभिभावक भन्ने जस्ता कुराहरू छन्। त्यो अदालतले नै सोच्ने कुरा हो। अदालतको सम्बन्धित निकायहरूले समीक्षा गर्ला वा सोच्ला भन्ने हामी चाहन्छौँ,” उनले भने। 

गत २२ माघमा काठमाडौँ जिल्ला अदालतका न्यायाधीश यज्ञप्रसाद आचार्यको एकल इजलासले बाँसबारी जग्गा प्रकरणमा पक्राउ परेका ग्रुपअन्तर्गतको कम्पनी सीजी होल्डिङ्सका अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक अरुण चौधरी, अध्यक्ष सञ्जय ठाकुर र तत्कालीन बाँसबारी छाला तथा जुत्ता कारखानाका कार्यकारी प्रमुख अजितनारायणसिंह थापालाई दोस्रो पटक म्याद थपका लागि पेस गर्दा दुई दिनभित्र रिहा गर्न आदेश दिएको थियो। अदालतले पहिलो पटक चार दिनको म्याद दिएको थियो। 

अदालतको सो आदेश ठीक वा बेठीक जे भए पनि सरकारले त्यसलाई सम्मान गरेर अघि बढ्ने गृहमन्त्री श्रेष्ठको भनाइ थियो। उनले उक्त मुद्दामा संलग्न जोकोहीलाई पनि कारबाही गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताए।