व्यक्तिगतभन्दा संस्थागत मुद्दती निक्षेपको ब्याज १ प्रतिशतले कम हुनुपर्ने

काठमाडौँ– नेपाल राष्ट्र बैंकले चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षा गरेको छ। मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत राष्ट्र बैंकले मुद्दती निक्षेपको ब्याजदर तथा ब्याजदर ‘करिडोर’ कार्यान्वयनमा नयाँ व्यवस्था गरेको छ।

“ब्याजदर करिडोरलाई प्रभावकारी बनाउन २०८० फागुनदेखि स्थायी निक्षेप सुविधालाई कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ,” मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षामा भनिएको छ, “संस्थागत मुद्दती निक्षेपको ब्याजदर निर्धारण गर्दा व्यक्तिगत मुद्दती निक्षेपमा प्रदान गर्ने ब्याजदरभन्दा १ प्रतिशत विन्दुले न्यून राखी तय गर्न पाउने व्यवस्था गरिने छ।”

कृषि, साना, घरेलु तथा मझौला उद्यम व्यवसायमा प्रवाह भएको दुई करोड रुपैयाँसम्मको कर्जालाई ‘रेगुलेटरी रिटेल पोर्टफोलियो’मा गणना गर्न पाउने व्यवस्था गरिने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।

अर्थतन्त्रको आन्तरिक एवं बाह्य स्थिति र परिदृश्य तथा पहिलो त्रैमासिक समीक्षाको क्रममा गरिएका नीतिगत व्यवस्थालाई दृष्टिगत गरी ब्याजदर करिडोर अन्तर्गतका दरलाई यथावत् राखिएको छ। अनिवार्य नगद अनुपात र वैधानिक तरलता अनुपातसम्बन्धी व्यवस्थालाई यथावत् राखिएको छ।

अर्थ मन्त्रालयले सोमबार नै चालू आवको बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षा सार्वजनिक गरेको छ। आर्थिक सूचक सकारात्मक बन्दै गएको दाबी अर्थ मन्त्रालयले गरेको भए पनि चालू आवको आय र व्ययको अनुमान भने घटाइएको छ।