आर्थिक वृद्धिका लागि नेपालले कर प्रणालीसँगै पुँजीगत खर्चमा सुधार गर्नुपर्छ : आईएमएफ

काठमाडौँ– अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ)ले नेपालले देशको आर्थिक वृद्धिका लागि कर प्रणालीमा सुधारसँगै पुँजीगत खर्च बढाउनुपर्ने सुझाव दिएको छ।

नेपाल भ्रमणमा रहेका आईएमएफको एशिया र प्यासिफिक विभागका डिभिजनल उपप्रमुख टिडियन किन्डाले सोमबार साँझ पत्रकारहरूसँग अन्तर्क्रिया गर्दै आर्थिक वृद्धिका लागि नेपाल सरकारले कर प्रणालीमा सुधार गर्दै राजस्व संकलनमा वृद्धि गर्नुपर्ने र पुँजीगत खर्च पनि बढाउनुपर्ने बताएका हुन्।

“वित्तीय सुदृढीकरणको सन्दर्भमा सरकारले कर सुधार, करनीति र कर प्रशासनमार्फत थप राजस्व उठाउनुपर्नेछ र त्यसको केही अंश पुँजीगत खर्चमा खर्चिनुपर्छ। यसो हुन सके आर्थिक वृद्धिमा मद्दत पुग्छ,” उनले भने। चालु आर्थिक वर्षमा ३ प्रतिशत हाराहारीमा नेपालको आर्थिक वृद्धि हुने पनि आईएमएफले जनाएको छ। 

सरकारले आगामी वैशाखमा गर्न लागेको लगानी सम्मेलनलाई आर्थिक विकासको अवसरका रूपमा व्याख्या गर्दै उनले यसले व्यापारको वातावरणमा सुधार ल्याउने बताए। “लगानीका लागि अहिले बनाइएको योजनाले विशेष गरी ऊर्जा क्षेत्रमा सम्भावित लक्ष्य छुन सक्षम हुनेछ। लगानी सम्मेलनका लागि गरिएको नीतिगत सुधार लगायतले अनिवार्य रूपमा व्यापक सुधारका लागि मार्ग प्रशस्त गर्ने छ। यसले व्यापारको वातावरणमा सुधार ल्याउँदै नेपालको विकास चाहनामा सहयोग पुर्‍याउने छ,” उनले भने।

पर्यटन क्षेत्र र रेमिट्यान्स आप्रवाह जस्ता अर्थतन्त्रका केही पक्षहरूमा सुधार देखिए पनि लचिलो मौद्रिक नीति र घट्दो ब्याजदरका बाबजुद बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको कर्जा लगानी अपेक्षाअनुसार बढ्न नसकेको उनले बताए। राष्ट्र बैंकले ऋणीलाई दिएको सुविधालाई ‘ट्रान्जिसन’का रूपमा हेरिएको पनि आईएमएफको प्रतिक्रिया छ।

आईएमएफले  विस्तारित कर्जा सुविधा (ईसीएफ)अन्तर्गत नेपाललाई २०७८ पुस २८ मा ३९ करोड ५१ लाख अमेरिकी डलर (करिब ५३ अर्ब रुपैयाँ)बराबरको सहुलियतपूर्ण ऋण दिने निर्णय गरेको थियो। यो ऋण लिँदा आईएमएफले राष्ट्र बैंकलाई स्वायत्त बनाउन कानून संशोधन गर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय लेखा परीक्षकमार्फत ठूला १० वाणिज्य बैंकको लेखा परीक्षण, बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा दुरुपयोग हुन नदिन खाका तयार पार्ने लगायतका शर्त राखेको थियो। आईएमएफको टोली प्रत्येक पटक किस्ता दिनुअघि नेपाल भ्रमणमा आउँछ। उसले भनेअनुसारका शर्त पालना भए/नभएको अनुगमन गर्छ र अर्को किस्ता निकासा गर्छ।

आईएमएफले अहिलेसम्म तेस्रो किस्ता उपलब्ध गराइसकेको छ। चौथो किस्ता निकासा दिनुअघि आईएमएफको टोली नेपाल भ्रमणमा आएको हो। अहिलेको भ्रमणको औपचारिक मूल्याकंनभन्दा पनि नेपालका आर्थिक गतिविधि र सरकारको कामकारबाहीबारे जानकारी लिन उद्देश्य रहेको आईएमएफको दाबी छ।

भ्रमणका क्रममा ईसीएफको प्रगति विश्लेषण र अर्थतन्त्रका सूक्ष्म गतिविधिहरू नियालिएको किन्डाले बताए। विस्तारित कर्जा सुविधा कार्यान्वयनका लागि १० ठूला बैंकको लेखा परीक्षण महत्त्वपूर्ण रहेको भन्दै किन्डाले लेखा परीक्षणका लागि राष्ट्र बैंकसँग सहकार्य गरिरहेको पनि जानकारी दिए।