रास्वपाले प्रधानमन्त्रीलाई बुझायो सहकारी र लघुवित्तका समस्या समाधान सम्बन्धी प्रतिवेदन

काठमाडाैँ– राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले दीर्घकालीन,मध्यम र तत्कालीन सहकारी र लघुवित्तका समस्या समाधान गर्न सकिने उपायसहित प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई अध्ययन प्रतिवेदन बुझाएको छ।

मंगलबार सहकारी तथा लघुवित्त क्षेत्रमा देखिएको समस्याबारे अध्ययन गर्न रास्वपाले उपाध्यक्ष डा. स्वर्णिम वाग्लेको नेतृत्वमा बनाएको समितिले प्रधानमन्त्री दाहाललाई प्रतिवेदन बुझाएको हो। प्रतिवेदन बुझाएपश्चात सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले रास्वपाले दिएका सुझावलाई सरकारले कार्यान्वयन गर्न सक्नुपर्ने बताए। पछिल्लो समय देखिएको सहकारी समस्यालाई राजनीतिकरण गर्ने भन्दा पनि पार्टीले जिम्मेवारी ठानेर सरकारलाई सुझाव दिएको उनको भनाइ थियो।

"सहकारी र लघुवित्तका समस्यालाई मध्यनजर राख्दै डा. स्वर्णिम वाग्लेको संयोजकत्वमा समस्या समाधान प्रतिवेदन बनाएर सरकारलाई बुझाउने गरी जनकपुर बैठकबाट काम शुरू गरेका थियौँ। अहिले हामीले प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिवेदन बुझाएका छौँ। सहकारी र लघुवित्तका समस्या समाधानका नीतिगत उपाय र योजना प्रधानमन्त्रीज्युलाई हस्तान्तरण गरेका छौँ," उनले भने, "बुँदागत रूपमा अहिलेको सहकारी र लघुवित्तका समस्यालाई कसरी समाधान गर्न सकिन्छ। भविष्यमा यस्ता समस्या नआउनको लागि के गर्न सकिन्छ। नीतिगत रूपमा कस्ता निर्णयहरूको आवश्यकता पर्छ। कानूनी रुपमा कहाँ अडचनहरू छन्। हामीले नियम कानून बनाउने कुराहरूमा कस्ता कानूनहरू सच्याउनुपर्छ। कसको कारण समस्या आयो लगायतका विषयमा अध्ययन गरेर प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएका छौँ।"

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका उपाध्यक्ष डा. स्वर्णिम वाग्लेले प्रधानन्त्रीलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा सहकारी र लघुवित्तमा आएका समस्याको जडलाई केलाएको बताए। उनले प्रतिवेदनमा सरकारलाई  ८ वटा सहकारी समस्या समाधान गर्न बनेका कार्यदलले दिएका सुझाव कार्यान्वयन गर्न स्मरण गराएको समेत जानकारी दिए।

अर्थतन्त्रका आन्तरिक र वाह्य कारण, घरजग्गामा कित्ताकाट रोकिएपछि सहकारीमा धक्का र सहकारीमा सुशासन भन्दा पनि कुशासन र त्यसलाई दिएको राजनीतिक संरक्षण र सहकारी ऐन २०७४ का कारण सहकारीमा आजको समस्या आएको उनको तर्क छ।

"बाह्य कारण नभए पनि सहकारीमा सुशासन भन्दा पनि कुशासन र त्यसलाई दिएको राजनीतिक संरक्षण र २०७४मा सहकारी ऐन ल्याइयो। त्यतिबेला गरिएको चलखेलको सिकारले पनि सहकारीमा आजको समस्या आएको हो। अहिलेको ऐन कमजोर रहेको अवस्थाले पनि यो अवस्था आएको हो। सहकारी नियमन गर्ने संस्था नै नहुनु हो। राष्ट्रबैंक जस्तो सहकारीलाई नियमन गर्ने निकाय भएन। सहकारी विभाग कमजोर र राजनीतिक नेताहरूको तजबिजमा चल्ने संस्था भएकाले पनि हो," उनले भने।

प्रतिवेदनमा एक वर्षका लागि बचत तथा ऋण कारोबार गर्ने सहकारी दर्ता, कार्यक्षेत्र विस्तार अनुमति तथा सेवा केन्द्र स्वीकृतिका काम बन्द गर्न सुझाव दिइएको छ। त्यस्तै ५० करोडभन्दा बढी कारोबार गर्ने सहकारीको नियमन राष्ट्रबैंक अन्तर्गत ल्याउनुपर्ने र बचतकर्ताको निक्षेप सुरक्षण गर्न सहकारी बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोष तत्काल स्थापना गर्न पनि सुझाव दिएको छ।

बचत फिर्ता गर्न नसक्ने अवस्थामा रहेका सहकारीलाई समस्याग्रस्त घोषणा गर्ने र त्यसको सम्पत्ति बिक्री लगायतबाट बचत फिर्तालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने माग रास्वपाको छ। रास्वपाको समितिले ऐन कानूनमा गर्नुपर्ने संशोधनका साथै पदाधिकारी तथा कर्मचारीको क्षमता अभिवृद्धि र वित्तीय साक्षरताबारे पनि सुझाव दिएको छ।