विकास बजेट बढी भएका मन्त्रालयमै न्यून खर्च

हालसम्मको बजेट खर्चको अवस्था हेर्दा विकास बजेट धेरै छुट्याइएका मन्त्रालयहरू नै खर्चमा कमजोर देखिएका छन्। विनियोजित रकममध्ये खर्चको प्रतिशत हेर्दा अर्थ मन्त्रालय सबैभन्दा कमजोर छ।

रासस

मंगलबार, १ फागुन, २०८०

विकास बजेट बढी भएका मन्त्रालयमै न्यून खर्च

काठमाडौँ– चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को अर्धवार्षिक समीक्षा अवधिसम्ममा सरकारको बजेट खर्च निकै न्यून छ।

चालु आर्थिक वर्षका लागि कुल १७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोड २१ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएकोमा गत पुस मसान्तसम्म पाँच खर्ब ७३ अर्ब ६३ करोड २९ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ।

यो कुल विनियोजनको ३२.७५ प्रतिशत हुन आउँछ। यसलाई चालु, पुँजीगत तथा वित्तीय व्यवस्थातर्फ खर्च वर्गीकरण गर्दा ३८.८० प्रतिशत, १६.७० प्रतिशत र २६.०६ प्रतिशत खर्च भएको देखिन्छ।

हालसम्मको बजेट खर्चको अवस्था हेर्दा विकास बजेट धेरै छुट्याइएका मन्त्रालयहरू नै खर्चमा कमजोर देखिएका छन्। विनियोजित रकममध्ये खर्चको प्रतिशत हेर्दा अर्थ मन्त्रालय सबैभन्दा कमजोर छ। अर्थ मन्त्रालयले सोमबार सार्वजनिक गरेको चालु आर्थिक वर्षको बजेटको अर्धवार्षिक मूल्यांकन प्रतिवेदनअनुसार अर्थ मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षका लागि ४१ अर्ब सात करोड ३६ लाख रुपैयाँको बजेट पाएकोमा पुस मसान्तसम्ममा चार अर्ब ६ करोड ४४ लाख रुपैयाँ बराबर मात्रै खर्च भएको छ। जुन वार्षिक विनियोजनको ९.९० प्रतिशत हो।

महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयको बजेट खर्च पनि निकै कमजोर देखिएको छ। अर्धवार्षिक समीक्षा अवधिसम्ममा यो मन्त्रालयले वार्षिक विनियोजनको ११.३९ प्रतिशत मात्रै खर्च गर्न सकेको हो। मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षका लागि एक अर्ब ५७ करोड ६२ लाख रुपैयाँ बजेट पाएकोमा पुस मसान्तसम्ममा १७ करोड ९५ लाख रुपैयाँ बराबर मात्रै खर्च भएको छ।

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको बजेट खर्च १२.३५ प्रतिशत छ। चालु आर्थिक वर्षका लागि कुल दुई अर्ब चार करोड ४१ लाख रुपैयाँ बराबर बजेट पाएको मन्त्रालयले पुस मसान्तसम्ममा २५ करोड २५ लाख रुपैयाँबराबर मात्रै खर्च गर्न सकेको छ।

पूर्वाधार विकासका आयोजना बढी केन्द्रित हुने मन्त्रालयहरूकै बजेट खर्चको स्थिति दयनीय छ। शहरी विकास मन्त्रालयले बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षा अवधिसम्ममा ६ अर्ब ६२ करोड ४८ लाख रुपैयाँ अर्थात् मन्त्रालयका लागि वार्षिक विनियोजित रकमको १४.२६ प्रतिशत मात्रै खर्च गरेको छ। यो मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षका लागि ४६ अर्ब ४५ करोड ६१ लाख रुपैयाँबराबर बजेट पाएको थियो।

यो अवधिमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले २२.४५ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ। कुल आठ अर्ब १२ करोड ६१ लाख रुपैयाँको वार्षिक बजेट पाएको मन्त्रालयले पुस मसान्तसम्ममा एक अर्ब ८२ करोड ४७ लाख रुपैयाँबराबर मात्रै खर्च गरेको छ।  ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको बजेट खर्च ३१.६४ प्रतिशत छ। चालु आर्थिक वर्षका लागि २८ अर्ब ५६ करोड ८३ लाख रुपैयाँबराबर बजेट पाएको मन्त्रालयले शुरूआती ६ महिना अवधिमा नौ अर्ब तीन करोड ८४ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ।

कुल ७७ करोड ७३ लाख रुपैयाँ वार्षिक बजेट पाएको कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले अर्धवार्षिक समीक्षा अवधिसम्ममा १३ करोड नौ लाख रुपैयाँबराबर मात्रै खर्च गर्न सकेको छ। जुन वार्षिक विनियोजनको १६.८४ प्रतिशत बराबर हो।

कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयले ६ महिनामा २९.६९ प्रतिशत मात्र बजेट खर्च गर्न सकेको छ। चालु आर्थिक वर्षका लागि कुल ५० अर्ब ५९ करोड ११ लाख रुपैयाँबराबर बजेट पाएको मन्त्रालयले पुस मसान्तसम्ममा १५ अर्ब दुई करोड २४ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ। यही अवधिमा खानेपानी मन्त्रालयको बजेट खर्च १९.४९ प्रतिशत छ। कुल १३ अर्ब ४४ करोड ४३ लाख रुपैयाँ वार्षिक बजेट पाएको यो मन्त्रालयले अर्धवार्षिक समीक्षा अवधिसम्ममा दुई अर्ब ६१ करोड ९८ लाख रुपैयाँ मात्रै खर्च गर्न सकेको छ।

चालु आर्थिक वर्षका लागि सबैभन्दा धेरै बजेट पाएको गृह मन्त्रालयले वार्षिक विनियोजनको ४०.८१ प्रतिशत बराबर खर्च गरेको छ। गृह मन्त्रालयले कुल एक खर्ब ९४ अर्ब ५९ करोड १० लाख रुपैयाँको वार्षिक बजेट पाएकोमा पुस मसान्तसम्ममा ७९ अर्ब ४१ करोड ८२ लाख रुपैयाँबराबर खर्च गरेको छ।

शुरूआती ६ महिना अवधिमा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको बजेट खर्च वार्षिक विनियोजनको २७.७७ प्रतिशत बराबर छ। कुल पाँच अर्ब ३२ करोड ३६ लाख रुपैयाँ बजेट पाएको यो मन्त्रालयले पुस मसान्तसम्ममा एक अर्ब ४७ करोड ८३ लाख रुपैयाँबराबर खर्च गरेको हो।

अर्धवार्षिक समीक्षा अवधिसम्ममा परराष्ट्र मन्त्रालयको बजेट खर्च सबैभन्दा बढी देखिएको छ। परराष्ट्र मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षका लागि पाएको कुल विनियोजित रकमको ८०.३४ प्रतिशत खर्च गरेको छ। कुल सात अर्ब ११ करोड २० लाख रुपैयाँको बजेट पाएको मन्त्रालयले पुस मसान्तसम्ममा पाँच अर्ब ७१ करोड ३९ लाख रुपैयाँबराबर खर्च गरेको छ।

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले यो अवधिमा ३५.७४ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ। चालु आर्थिक वर्षका लागि कुल सात अर्ब १४ करोड ६५ लाख रुपैयाँको बजेट पाएको मन्त्रालयले अर्धवार्षिक समीक्षा अवधिसम्ममा दुई अर्ब ५५ करोड ४३ लाख रुपैयाँ बराबर खर्च गरेको हो। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले १८.७६ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ।

चालु आर्थिक वर्षका लागि कुल एक खर्ब ३३ अर्ब ५५ करोड ३० लाख रुपैयाँबराबरको बजेट पाएको मन्त्रालयले पुस मसान्तसम्ममा २५ अर्ब चार करोड ८९ लाख रुपैयाँबराबर खर्च गरेको हो। युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको बजेट खर्च २७.८९ प्रतिशत छन्। कुल दुई अर्ब २४ करोड नौ लाख रुपैयाँको वार्षिक बजेट पाएको मन्त्रालयले पुस मसान्तसम्ममा ६२ करोड ५० लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ।

त्यसैगरी, रक्षा मन्त्रालयले ४६.६३ प्रतिशत खर्च खर्च गरेको छ। ५८ अर्ब ८४ करोड ४६ लाख रुपैयाँ वार्षिक बजेट पाएको मन्त्रालयले यो अवधिसम्ममा २७ अर्ब ४३ करोड ९१ लाख रुपैयाँबराबर खर्च भएको छ।

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका लागि कुल ५६ अर्ब ७८ करोड ३४ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएकोमा पुस मसान्तसम्ममा २८ अर्ब १२ करोड २८ लाख रुपैयाँबराबर खर्च भएको छ। जुन वार्षिक विनियोजनको ४९.६३ प्रतिशत बराबर हो।

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले २४.७४ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ। मन्त्रालयले आठ अर्ब ७० करोड ६७ लाख रुपैयाँबराबरको वार्षिक बजेट पाएकोमा अर्धवार्षिक समीक्षा अवधिसम्ममा दुई अर्ब १४ करोड ३८ लाख रुपैयाँबराबर खर्च भएको छ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको बजेट खर्च १५.७२ प्रतिशत छ। ६ महिना अवधिमा ९२ करोड ३५ लाख रुपैयाँबराबर खर्च भएको छ। मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षका लागि पाँच अर्ब ८७ लाख ६४ हजार रुपैयाँबराबर बजेट पाएको थियो।

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका लागि ४८ अर्ब ५४ करोड ९८ लाख रुपैयाँबराबर बजेट विनियोजन भएकोमा पुस मसान्तसम्ममा १० अर्ब ६२ करोड तीन लाख रुपैयाँबराबर खर्च भएको छ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले ६ महिनामा ३४.८८ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ। चालु आर्थिक वर्षका लागि प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई पाँच अर्ब ६० करोड २८ लाख रुपैयाँबराबर बजेट विनियोजन भएकोमा पुस मसान्तसम्ममा एक अर्ब ९५ करोड ४२ लाख रुपैयाँबराबर खर्च भएको देखिन्छ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस !