नेपालको ‘तराई भू–परिधि’ विश्व सूचीमा समावेश

‘पारिस्थितिकीय प्रणाली पुनर्स्थापनाको संयुक्त राष्ट्रसंघीय दशक’ले नेपालको तराई भू–परिधिलगायत विश्वका चर्चित वन तथा जैविक विविधता संरक्षणसम्बन्धी सात क्षेत्रलाई विश्व सूचीमा समावेश गरेको छ।

काठमाडौँ– नेपालको तराई भू–परिधि (बागमतीदेखि महाकालीसम्मको भूभागमा अवस्थित वन क्षेत्र) ‘पुनर्स्थापनाको उत्कृष्ट नमूना’को विश्व सूचीमा समावेश भएको छ।

‘पारिस्थितिकीय प्रणाली पुनर्स्थापनाको संयुक्त राष्ट्रसंघीय दशक’ले मंगलबार नेपालको तराई भू–परिधिलगायत विश्वका चर्चित वन तथा जैविक विविधता संरक्षणसम्बन्धी सात क्षेत्रलाई सो सूचीमा समावेश गरेको हो।

नेपालको तराई भू–परिधिसहित ‘मनग्रोभ रिजेनेरेसन इन श्रीलंका, अफ्रिकन फार्मर ट्रान्सफरमिङ फुड सिस्टम (माली, सेनेगल, तान्जानिया, युगान्डा र केन्या), रिग्रिनिङ अफ्रिका (इथियोपिया, घाना, केन्या, माली, नाइजर, रुवान्डा, सेनेगल सोमालिया), ‘रेन्टोरिङ मेडिटेरेनियन फरेस्ट’ (लेवनान, मोरक्को, ट्युनिसिमभ र टर्किए), अक्सिअन अन्डिना (अर्जेन्टिना, बोलिभिया, पेरु, इक्वैडर र चिली), पाकिस्तानको लिभिङ इन्डुस पनि विश्व सूचीमा समावेश भएका छन्।

वन तथा भू–संरक्षण विभाग, राष्ट्रिय वन्यजन्तु तथा संरक्षण विभाग तथा विश्व वन्यजन्तु कोषले मंगलबार यहाँ संयुक्त रूपमा पत्रकार सम्मेलन गरेर २४ वर्षमा विभिन्न चुनौतीलाई चिर्दै सरोकारवाला सबैको एकीकृत प्रयासका कारण उक्त भूभाग विश्व सूचीमा समेटिएको जानकारी दिइएको हो।

नेपाल सरकार, समुदायको संरक्षकत्व र नागरिक समाजको संलग्नतामा वन संरक्षण र पुनर्स्थापना, वन्यजन्तको संख्यामा वृद्धि, पारिस्थितिकीय प्रणाली सेवा र अन्तरदेशीय जैविक मार्गको विस्तार तथा कार्यक्षमता बढाउन भएको योगदानका साथै सन् २००१ देखि हालसम्म तराई भू–परिधिमा ६८ हजार हेक्टर वन क्षेत्र संरक्षित भएकाले नेपाली भूभाग सूचीमा समेटिएको हो।

तराई भू–परिधि नेपालको वाग्मती नदीदेखि पश्चिममा भारतको यमुना नदीसम्म ९०० किलोमिटरभन्दा बढी फैलिएको छ। यसले ५१ हजार दुई वर्ग किलोमिटर क्षेत्र ओगटेको छ। पूर्वमा बागमती नदीदेखि पश्चिममा महाकाली नदीसम्म फैलिएको तराई भू–परिधिमा ६ वटा संरक्षित क्षेत्र, चार वन संरक्षण क्षेत्र, तीन रामसार र धेरै जैविक मार्ग समेटिएको छ।

पत्रकार सम्मेलनमा दिइएको जानकारीअनुसार नेपालको तराई भू–परिधि विश्व सूचीमा परेको घोषणा केन्याको नैरोबीमा मंगलबार गरिएको हो। यही फागुन १५ गते नेपाललाई त्यसबापत सम्मान गरिने छ। वन तथा वातावरणमन्त्री वीरेन्द्रप्रसाद महतोलाई सरकारको प्रतिनिधित्व गर्दै त्यहाँ जाने कार्यक्रम छ।