सामुदायिक रेडियोको प्रवर्द्धनमा सरकारले सहयोग नगरेको गुनासो

काठमाडौँ– सामुदायिक रेडियोकर्मीले सामुदायिक रेडियोको विकासमा सरकारबाट सहयोग नपाएको गुनासो गरेका छन्। 

१३औँ विश्व रेडियो दिवसको अवसरमा सामुदायिक रेडियो प्रसारक संघ (अकोराब) नेपालको आयोजनामा ललितपुरमा भएको कार्यक्रममा बोल्ने वक्ताहरूले सामुदायिक रेडियोको विकासका लागि सरकारले नीतिगत रूपमा पर्याप्त व्यवस्था गर्न नगरेको बताएका हुन्।

उनीहरूले समुदायको सुखदु:खको साथीका रूपमा रहेका सामुदायिक रेडियोको प्रवर्द्धनका लागि सरकारबाट रचनात्मक सहयोग अपेक्षा गरे पनि त्यस्तो सहयोग पाउन नसकेको बताए

अकोराब नेपालका अध्यक्ष अर्जुन गिरीले सरकारले रोयल्टी तथा नवीकरणमा सहुलियत दिन नसकेको गुनासो गरे। विभिन्न बहानामा सरकारले उल्झन खडा गर्ने र तीन सय प्रतिशत जरिबाना असुल्ने गरेको भन्दै अध्यक्ष गिरीले यस्तो काम तत्काल रोक्न माग गरे। अब बन्ने सञ्चारसम्बन्धी कानूनमा सामुदायिक रेडियोको पहिचान हुने गरी छुट्टै व्यवस्था गरिनुपर्ने भए पनि सरकारका कतिपय व्यवहारबाट आफूहरू निराश भएको उनको भनाइ छ।

नेपाल पत्रकार महासंघका अध्यक्ष विपुल पोखरेलले पत्रकार र सञ्चार संस्थाहरू सधैँ सरकारसँग माग्ने हैसियतमा मात्र रहेको भन्दै सरकारको व्यवहारप्रति असन्तुष्टि जनाए। “सरकारसँग कहिले नीति माग्नु परिरहेको छ, कहिले कानून माग्नु परिरहेको छ त कहिले स्रोत माग्नु परिरहेको छ”, उनले भने, “सरकारी निकायबीचको समन्वय नहुने परिपाटी अन्त्य नहुँदा धेरै दुःख पाउनु परिरहेको छ।”

उनले सामुदायिक रेडियोका समस्या समाधान गर्नेबारे सञ्चार मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालयलाई र अर्थ मन्त्रालयले सञ्चार मन्त्रालयलाई देखाएर पन्छिने गरेको बताए।

अमार्कका उपाध्यक्ष तथा अकोराबका पूर्वअध्यक्ष सुवास खतिवडाले विकास र सुशासनका लागि सामुदायिक रेडियोसँग साझेदारी गर्नेबारे सरकारी तथा गैरसरकारी निकायले सोच्नुपर्ने धारणा राखे। रेडियोको प्रभाव कम हुँदै गएको भन्ने बारेमा कतै सुनिन थाले पनि रेडियोकर्मी र प्रसारकहरूले आफूलाई कमजोर ठान्न नहुने उनको भनाइ थियो।

कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले भने देशभरका रेडियोलाई यस वर्षको नवीकरणको जरिबानाबापतको रकम छुट दिन सञ्चार मन्त्रालयलाई यसअघि नै सहमति दिइसको तर अर्थ मन्त्रालयले यो काम नगरेको भन्ने आरोप लाग्ने गरेको बताए। 

उनले नवीकरणको जरिबानामा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले नै छुटको व्यवस्था कार्यान्वयन गर्ने जनाए। मन्त्रिपरिषद्मा उक्त विषय आएमा त्यसलाई पारित गर्न सकारात्मक भूमिका खेल्ने उनको भनाइ छ। उनले रेडियोले तिर्दै आएको रोयल्टी छुटका लागि पहल गर्ने पनि प्रतिबद्धता व्यक्त गरे।