बागमतीका कानूनमन्त्री भन्छन्– सार्वजनिक खरिद ऐन संघीयताविरोधी भयो

हेटौँडा– बागमती प्रदेश सरकारका प्रवक्ता, आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री गंगानारायण श्रेष्ठले सार्वजनिक खरिद ऐन संघीयताविरोधी रहेको बताएका छन्। बुधबार हेटौँडामा आयोजित ‘पत्रपत्रिका सञ्चालनमा देखिएका समस्या र समाधानका उपायहरू’ विषयक अन्तरक्रियामा बोल्दै मन्त्री श्रेष्ठले नियमावलीसमेत संघीयताविरोधी भएको बताए। 

उनले सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार २० लाख रुपैयाँभन्दा बढीका योजनाको सूचना राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकामा प्रकाशित गर्नुपर्ने हालको बाध्यात्मक व्यवस्थाका कारण स्थानीय पत्रिकाहरूलाई सूचना दिएर सहयोग गर्न नसकेको जिकिर गरे।

उनले छापाखाना तथा प्रकाशन ऐन, २०४८ संशोधन नहुँदा प्रदेशमा पत्रपत्रिका हस्तान्तरण नभएको कारण पनि पत्रपत्रिकालाई प्रदेशले सहयोग गर्न अप्ठ्यारो परेको बताए। प्रदेशमा पत्रपत्रिका हस्तान्तरण हुनेबित्तिकै काम गर्न सक्ने गरी बागमती प्रदेशमा कानून भने निर्माण गरिसकेको उनको जिकिर छ। उनले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई नचिन्ने ऐन संशोधनका लागि संघीय सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको पनि बताए। 

मन्त्री श्रेष्ठले प्रदेश सञ्चार माध्यम व्यवस्थापन ऐन, २०७५ तीन पटक र नियमावली चौथो पटक संशोधन भइसकेको प्रसंग उल्लेख गर्दै पत्रपत्रिका र आम सञ्चार‍माध्यमको विकास गर्न आवश्यकताअनुसार संशोधन गर्दै जाने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे। उनले आमसञ्चारको माध्यमलाई ज्ञानमा आधारित उद्योगको रूपमा विकास गर्न बागमती प्रदेश प्रतिबद्ध रहेको पनि बताए।