‘दलहरूबाटै अपांगता भएका व्यक्तिको प्रतिनिधित्व हुने कानून कामयाब नहुने सुझाव आयो’

काठमाडौँ– निर्वाचन आयोगका प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले राजनीतिक दलहरूले अपांगता भएका व्यक्तिहरूको प्रतिनिधित्व हुने कानूनी व्यवस्था कामयाबी नहुने सुझाव दिएको बताएका छन्।

बुधबार संघीय संसद् प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको दिगो विकास तथा सुशासन समितिको बैठकमा उनले राजनीतिक दलहरूले अपांगता भएका व्यक्तिहरूको प्रतिनिधित्व नै दलमा सुनिश्चित नहुने भएकाले सोसम्बन्धी कानून बने पनि कामयाबी नहुने सुझाव आयोगलाई दिएको बताएका हुन्।

अपांगता भएका व्यक्तिको प्रतिनिधित्वको विषयमा राजनीतिक दलहरू आफैँले सोच्नुपर्ने उनको भनाइ थियो। “अब कि त अपांगता भएको मानिसहरू सबै हाम्रो पार्टीमा आउनुस् भनेर ल्याउन सक्नुपर्‍यो। ’क’ भन्नेले लैजाला, ‘ख’ले लैजान नसक्ला, सदस्यता नभएका दलको त हुँदैन। यो दल आफैँले बुझ्ने विषय हो,” उनले भने, “कानूनमा लेखेर लैजानुभयो भने यो कानून कामयाबी हुँदैन है, कुरा सुनेर मात्रै यस्ता कुरा नल्याउनुस् भनेर हामीलाई भनिन्छ।”

प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले दलीय प्रतिनिधित्व सुनिश्चित नभएकाले देशको भौगोलिक विशेषताको आधारमा प्रतिनिधित्व हुने गरी कानूनी व्यवस्था गर्न सकिने कुरालाई आयोगले प्रस्तावका रूपमा अघि बढाएको जिकिर गरे। आयोगद्वारा प्रस्तावित राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको मस्यौदामा केही त्रुटि भए दलहरूसँग छलफल गरेर टुंगोमा पुर्‍याउन निर्वाचन आयोग तयार रहेको उनको भनाइ थियो। 

प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले ३३ प्रतिशत महिला प्रतिनिधित्व नभएको कुनै पनि राजनीतिक दललाई निर्वाचन आयोगले स्वीकार नगर्ने स्पष्ट पारे। उनले विगतमा विभिन्न शर्तका आधारमा त्यसलाई आयोगले स्वीकार गरेर अघि बढेको भए पनि अब त्यस्ता राजनीतिक दललाई आयोगले दर्तासमेत नगर्ने बताए। निर्वाचनसम्बन्धी कानून संसद् र संसदीय समितिको निर्देशनअनुसार परिमार्जन गर्न आफूहरू तयार रहेको उनको भनाइ थियो।