भारतको सर्वोच्च अदालतद्वारा चुनावी बन्डलाई असंवैधानिक घोषित

काठमाडाैँ–  भारतको सर्वोच्च अदालतले इलेक्टोरल/चुनावी बन्ड अर्थात् चुनावी ऋणपत्रलाई असंवैधानिक घोषणा गरेको छ।

अदालतले बिहीबार सुनाएको आफ्नो फैसलामा चुनावी बन्डलाई असंवैधानिक भन्दै प्रतिबन्ध लगाएको हो। साथै अदालतले यसको अन्य विकल्पमा विचार गर्न सरकारलाई निर्देशनसमेत दिएको छ।

प्रधानन्यायाधीश डीवाई चन्द्रचुड र न्यायाधीशहरू सञ्जीव खन्ना, बीआर गवई, जेबी पर्दिवाला र मनोज मिश्रको इजलासले सर्वसम्मतिका साथ फैसला गरेको हो। इजलासमा दुई फरक मत भए पनि चुनावी बन्डमा प्रतिबन्ध लगाउन इजलासले सर्वसम्मतिका साथ फैसला गरेको हो।

सर्वोच्च अदालतले आफ्नो फैसलामा एसबीआई बैंकलाई २०१९ देखि हालसम्मको चुनावी बन्डको पूर्ण जानकारी उपलब्ध गराउन आदेश दिएको छ। भारतका प्रधानन्यायाधीश चन्द्रचुडको अध्यक्षतामा रहेको पाँच सदस्यीय संवैधानिक इजलासले गत वर्ष नोभेम्बर २ मा उक्त मुद्दाको फैसला सुरक्षित राखेको थियो, जुन आज सुनाइएको हो।

सामान्य भाषामा बुझ्दा, चुनावी बन्ड भनेको राजनीतिक उम्मेदवारलाई प्रायोजन गर्न पाउने वैधानिक व्यवस्था हो। यसमा व्यवसायी तथा लगानीकर्ताहरूले आफ्नो पक्षको उम्मेदवारलाई जिताउन ठूलो रकम खर्च गर्न पाउँछन्।

जनप्रतिनिधित्व नियमावली, १९५१ को धारा २९ ‘क’ अन्तर्गत दर्ता भएका र लोकसभा वा व्यवस्थापिकाको पछिल्लो निर्वाचनमा कम्तीमा एक प्रतिशत मत प्राप्त गरेका राजनीतिक दलहरूले चुनावी बन्ड प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था छ।

चुनावी अभियानमा दिइने चन्दामा पारदर्शिता ल्याउने उद्देश्यका साथ भारतको केन्द्र सरकारले सन् २०१७ को बजेटमा यसबारे जानकारी गराएको थियो। त्यसपछि सन् २०१८ मा इलेक्टोरल बन्ड स्किमको नाममा त्यहाँको संसदबाट पारित भयो।

यस योजनामार्फत व्यक्ति, कर्पोरेट र संस्थाहरूले भारतको केन्द्रीय बैंकबाट जारी ऋणपत्र किन्छन् र राजनीतिक दलहरूलाई चन्दा दिन्छन्। भारतीय स्टेट बैंकका २९ शाखाहरूलाई इलेक्टोरल बन्ड जारी गर्न र नगद गर्न अधिकार दिइएको थियो।