माथिल्लो अरुणको परामर्शदाता छनोट, भयो ठेक्का सम्झौता

काठमाडौँ– संखुवासभाको भोटखोला गाउँपालिकामा निर्माण हुने १ हजार ६३ मेगावाटको माथिल्लो अरुण अर्धजलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना सुपरिवेक्षण परामर्शदाता छनोट भएको छ। 

आयोजनाको निर्माण सुपरिवेक्षणका लागि ट्राक्टेवल इन्जिनियरिङ जर्मनी, ट्राक्टेवल इन्जिनियरिङ, स्पेन तथा वापकोस लिमिटेड, भारतको संयुक्त उपक्रम इन एसोसिएसन विथ टोटल म्यानेजमेन्ट सर्भिसेस (टीएमएस) तथा जेड कन्सल्ट, नेपाल  छनोट भएका हुन्।

आयोजनाको प्रवर्द्धक अपर अरुण हाइड्रो–इलेक्ट्रिक लिमिटेड र परामर्शदाताबीच बुधबार ठेक्का सम्झौता भएको छ। परामर्शसेवाको रकम युरो, डलर र रुपैयाँ गरी तीन वटा मुद्रामा भुक्तानी हुने व्यवस्था गरिएको छ। निर्माण सुपरिवेक्षण परामर्शसेवाका लागि २ करोड ३४ लाख युरो, ४ लाख ४५ हजार अमेरिकी डलर र ६४ करोड ३० लाख रुपैयाँमा ठेक्का सम्झौता भएको हो। 

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका अनुसार परामर्शसेवाको अवधि ११७ महिनाको हुनेछ। ठेक्का सम्झौताबमोजिम परामर्शदाताले पहिलो चरणअन्तर्गत डिजाइन पुनरावलोकन तथा बोलपत्रसम्बन्धी कागजातहरू तयारी गर्ने छ। यसका लागि २१ महिना छुट्याइएको छ। दोस्रो चरणमा आयोजनाको निर्माण कार्यको सुपरिवेक्षण गर्ने छ। यसका लागि ७२ महिना राखिएको छ। तेस्रो चरणमा आयोजना सञ्चालन तथा मर्मत सम्भारका लागि परामर्श सेवा उपलब्ध गराउन छ। यसका लागि २४ महिना छुट्याइएको छ। 

ठेक्का सम्झौताका लागि गरिएको कार्यक्रममा विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक एवं अपर अरुण हाइड्रो–इलेक्ट्रिक लिमिटेड सञ्चालक समितिका अध्यक्ष कुलमान घिसिङले सरकारले घोषणा गरेको रूपान्तरणकारी आयोजना निर्माणको सुपरिवेक्षण गर्न परामर्शदाता नियुक्त भएकाले एउटा महत्त्वपूर्ण चरण पार भएको बताए।

पहिलो चरणअन्तर्गत ९ महिनाभित्रमा आयोजनाका मुख्य संरचना निर्माणका लागि ठेकेदार छनोट गर्न बोलपत्रसम्बन्धी कागजात तयार गर्नु अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण कार्य भएको उल्लेख गर्दै कार्यकारी निर्देशक घिसिङले सेकेन्ड सेकेन्डको ख्याल गरी जसरी पनि उक्त समयमा कार्य सम्पन्न गर्न आग्रह गरे।  

संघीय र प्रदेश सरकार, आयोजना प्रभावित जिल्लाका स्थानीय तह, आयोजना प्रभावित जिल्लावासी, देशभरिका सर्वसाधारणको शेयर लगानी, अन्तर्राष्ट्रिय बहुपक्षीय विकास साझेदारको सहुलियतपूर्ण ऋण र स्वदेशी बैक तथा वित्तीय संस्थाको ऋण लगानी रहने गरी मिश्रित लगानीको नमूना परियोजनाको रूपमा अगाडि बढाउन खोजिरहेका कार्यकारी निर्देशक घिसिङको भनाइ छ।

“विश्व बैंकको नेतृत्वमा अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाहरूबाट आगामी जुन (असार) भित्रमा वित्तीय व्यवस्थापन गर्ने गरी प्रक्रिया अगाडि बढिरहेको छ, आयोजनास्थलमा निर्माण पूर्वका तयारीका कार्यहरू भइरहेका छन्, आयोजनाको वित्तीय व्यवस्था गरी जतिसक्दो छिट्टो निर्माणमा लैजाने गरी आवश्यक कामहरू भइरहेका छन्,” उनले भने।

कम्पनीका प्रबन्ध–सञ्चालक फडिन्द्रराज जोशीका अनुसार आगामी वैशाखमा हुने लगानी सम्मेलनमा विश्व बैंकको अगुवाइमा अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाहरूले १ अर्बदेखि १ अर्ब २० करोड डलरसम्म लगानी ढाँचा सम्झौतामा हस्ताक्षरको तयारी भइरहेको छ।

सन् २०१९को मूल्यमा निर्माण अवधिको ब्याज, मूल्यवृद्धि लगायतसहित १ अर्ब ७५ करोड डलर (करिब २ खर्ब १४ अर्ब) अनुमानित लागत रहेको माथिल्लो अरुणमा ७० प्रतिशत ऋण र ३० प्रतिशत स्वपुँजी (इक्विटी)बाट जुटाइने छ। विश्व बैंकको नेतृत्वको सहवित्तीयकरणमा अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाबाट र  स्वदेशी बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट जुटाएर वित्तीय व्यवस्थापन गरिने योजना बनाइएको छ।

यसका लागि हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी इन्भेस्टमेन्ट एन्ड डेभलप्मेन्ट कम्पनी (एचआईडीसीएल)को नेतृत्वमा ५३ अर्ब स्वदेशी बैंक तथा वित्तीय स्वदेशी बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट सहवित्तीयकरणमार्फत लगानी जुटाउन समझदारी पत्र (एमओयू) भइसकेको छ।

इक्विटीमध्ये ५१ प्रतिशत आयोजनाको प्रवर्द्धक अपर अरुण हाइड्रो इलेक्ट्रिक कम्पनीका संस्थापक शेयरबाट र ४९ प्रतिशत सर्वसाधारण शेयरबाट संकलन गरिने छ। जनताको जलविद्युत् कार्यक्रममा समावेश माथिल्लो अरुणमा प्रदेश सरकार, आयोजना रहेको जिल्ला संखुवासभाका स्थानीय तह, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलगायतका संस्थापक शेयर रहने छ। आयोजना प्रभावित बासिन्दा, देशभरका सर्वसाधारण लगायतको ४९ प्रतिशत साधारण शेयर रहने छ।

सन् २०२६को शुरूआतबाट निर्माण शुरू गर्ने लक्ष्यका साथ निर्माण पूर्वका कामहरू भइरहेका छन्। आयोजनाको निर्माण सन् २०३१ भित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।