वित्त आयोगका अध्यक्षको प्रश्न– सिंहदरबारबाटै योजना तोक्ने हो भने प्रदेश र स्थानीय सरकार किन चाहियो?

काठमाडौँ– राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगका अध्यक्ष बालानन्द पौडेलले संघीय सरकारबाट प्रदेश र स्थानीय तहमा बजेट विनियोजन हुँदा संघीयता कार्यान्वयनमा प्रश्न उब्जिने बताएका छन्।

बिहीबार सिंहदरबारमा बसेको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिको बैठकमा अहिले भइरहेको सशर्त अनुदानका कारण संघीयता संकटमा पर्ने औँल्याएका हुन्। प्रदेश र स्थानीय तहले प्राथमिकीकरण गर्नुपर्ने योजना र छुट्याउनुपर्ने बजेट सिंहदरबारबाटै तोकिँदा संघीयता अप्ठ्यारोमा परेको बताए। 

“सशर्त अनुदान रकम नम्बर तोकिएरै जान्छ, योजना तोकिएरै जान्छ। यो खोल्सोदेखि त्यो गोठसम्म जाने दुई सय मिटरको बाटो पनि संघको सिंहदरबारबाट छर्लङ्ग देखिन्छ। यदि यहाँबाट यसरी छर्लङ्ग देखिने हो भने त्यत्रो भारी भड्कम प्रदेश र स्थानीय सरकार किन चाहियो? गम्भीर प्रश्न यसले खडा गरेको छ,” उनले भने।

उनले अहिले भइरहेको सशर्त अनुदानको बाँडफाँटले प्रदेश र स्थानीय तहको बजेट बनाउने ठाउँ नै खाइदिएको बताए। यसबारेमा सरकार गम्भीर हुन जरुरी रहेको उनको भनाइ छ।

समितिको बैठकमा राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगका सचिव कृष्णबहादुर राउतले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको खर्च जिम्मेवारीमा थप प्रस्ट हुनुपर्ने बताए। संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले सम्पादन गर्ने कामको मानक स्थापित गर्न संसदीय समितिबाट निर्देशन आवश्यक रहेको उनले उल्लेख गरे। 

साझा अधिकारको सूचीमा रहेको धेरै कानूनहरू अहिले पनि बाझिने अवस्थामा रहेको उनको भनाइ थियो। संघीय सरकारले कानून निर्माण गर्न नसक्दा स्थानीय सरकार कार्यान्वयन हुन कठिनाइ भइरहेको बताए। साझा अधिकारका सूचीको कानून निर्माणमा संघ सरकारले विशेष जोड दिनुपर्ने उनको भनाइ थियो।

समितिको बैठकमा सांसदहरूले संघ सरकार र स्थानीय सरकारको अधिकार स्पष्ट हुनुपर्ने धारणा राखे। उनीहरूले संघ र स्थानीय तहको अधिकार स्पष्ट हुन नसकेसम्म संघीयतामाथि प्रश्न उठिरहने बताए।