‘सरकारले दिगो विकास लक्ष्य हासिल हुने गरी बजेट व्यवस्था गर्न सकेन’

काठमाडौँ– संघीय संसद् राष्ट्रियसभाको दिगो विकास तथा सुशासन समितिका सभापति प्रकाश पन्थले सरकारले दिगो विकास लक्ष्य हासिल हुने गरी बजेट व्यवस्था गर्न नसकेको बताएका छन्।

शनिबार काठमाडौँमा आयोजित दिगो विकास लक्ष्यसम्बन्धी कार्यक्रममा उनले दिगो विकास लक्ष्य हासिल हुने गरी आवश्यक बजेटको व्यवस्था गर्न सरकारलाई सचेत गराए। सभापति पन्थले प्रदेश र स्थानीय तहमा बजेट जथाभाबी खर्च गर्ने परिपाटी बसेको जिकिर गरे।

दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्नका लागि नेपालमा सन्तुलित बजेट नहुनुका साथै काम गर्ने तौरतरिका पनि नभएको सभापति पन्थले बताए। “दिगो विकास सबैको मुखमा बस्यो। तर त्यसका लागि बजेट पनि छैन। काम गर्ने तौरतरिका पनि छैन। सन्तुलित हिसाबले त्यहाँ काम भएन। दिगो विकास लक्ष्यको १७ वटा लक्ष्य भित्रको सन्तुलन पनि भएन । लैंगिक हिसाबले पनि ती बजेटहरूमा सन्तुलन भएन । प्रादेशिक सन्तुलन पनि भएन । थुप्रै तरिकाले त्यहाँ फेरि सन्तुलन भएन” उनले भने।

उनले पछिल्लो समय राजनीतिक दलहरूले दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्नुपर्छ भन्ने मान्यतालाई अंगिकार गरे पनि त्यसअनुसार तीव्रता दिन अग्रसरता नदेखाएको बताए। दिगो विकास, सन्तुलित विकास, सामाजिक न्यायमा आधारित सुशासनसहितको विकासका लागि समितिले सम्बन्धित पक्षसँग काम गरेर अघि बढिरहेको उनले दाबी गरे।

कार्यक्रममा राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वसदस्य मीन शाहीले सरकार र संसदीय समितिले गैरसरकारी संस्थाहरूलाई अंकुश लगाउने खालको गतिविधि गरिरहेको आरोप लगाए। उनले संविधानले नागरिकको पक्षमा काम गर्ने अधिकार गैरसरकारी संस्थालाई दिएकाले सरकारले त्यसमा अंकुश लगाउने खालको कुनै पनि गतिविधि गर्न नपाउने जिकिर गरे। उनले कुनै पनि गैरसरकारी संस्थाले भ्रष्टाचार गरेको प्रमाणित भएर जेल हाल्न पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गरे।

गैरसरकारी संस्था महासंघ, नेपालका अध्यक्ष रामप्रसाद सुवेदीले नेपालमा भ्रष्टाचारको विषयले गर्दा बाह्य लगानी भित्र्याउने समस्या भइरहेको बताए। उनले यसको नियन्त्रणमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता औँल्याए। उनले गैरसरकारी संस्थाहरूलाई नियन्त्रणमा लिने खालको नीति लिने गरेको भन्दै सरकारप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरे।