बागमतीका कानूनमन्त्री भन्छन्– देशको शान्ति र समृद्धिका लागि पहिचानसहितको संघीयता आवश्यक​​​​​​​

प्रदेशको सीमांकन र नामांकनमा विश्वव्यापी संघीयताको सिद्धान्तलाई अंगीकार नगरिएको बागमती प्रदेश सरकारका प्रवक्ता तथा आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री गंगानारायण श्रेष्ठको भनाइ छ।

काठमाडौँ– बागमती प्रदेश सरकारका प्रवक्ता तथा आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री गंगानारायण श्रेष्ठले देशमा शान्ति र समृद्धि कायम गर्नका निम्ति पहिचानसहितको संघीयतालाई अगाडि बढाउनुपर्ने बताएका छन्। 

शनिबार मञ्जुश्री संवत् २८६० डुक(मु पुख्री) ल्हाे ल्हाेछारकाे अवसरमा ज्याेमाेगाङ घ्याङ्लेख सामाजिक सेवा, नेपालले काठमाडौँको स्वयम्भूमा आयोजना गरेको सामूहिक सोनाम ल्हाेसार कार्यक्रममा बोल्दै उनले यस्तो बताएका हुन्। 

उनले देशमा शान्ति स्थापना गर्ने एक मात्र मूलसूत्र पहिचानसहितको संघीयता भए पनि विगतमा सो प्रकारको संघीय प्रदेश बनाउन नसकेको बताए। प्रदेशको नामांकन र सीमांकनको विषयलाई लिएर केही राष्ट्रियताहरू अझै आन्दोलनमा रहेका भन्दै उनले पहिचानसहितको प्रदेश बनाउन नसकेमा असन्तुष्टिहरू अझै बढ्दै जाने बताए।

मन्त्री श्रेष्ठले प्रदेश निर्माणको आधार पहिलो संविधानसभामा राज्य पुनर्संरचना तथा राज्यशक्ति बाँडफाँट समितिले प्रस्ताव गरेको पहिचानको पाँच र सामर्थ्यको चार आधार नै वैज्ञानिक भएको बताए। उनले दोस्रो संविधानसभाले त्यसलाई रद्दीको टोकरीमा फालेर प्रदेशको सीमांकन र नामांकन गरेको भन्दै अहिलेको सात प्रदेश विगतको पाँच विकास क्षेत्रलाई तन्काएर बनाइएको बताए।

प्रदेशको सीमांकन र नामांकनमा विश्वव्यापी संघीयताको सिद्धान्तलाई अंगीकार नगरिएको उनको भनाइ छ। मन्त्री श्रेष्ठले संविधान संशोधन गरेर प्रदेशहरूको सीमांकन र नामांकन गर्नुपर्ने बताए। अन्यथा देश पुनः द्वन्द्वमा जान सक्ने उनको तर्क छ।