विभेदमा परेका समुदायका अधिकार संरक्षणका लागि कानून निर्माण गर्दैछौँः प्रधानमन्त्री

काठमाडाैँ– प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले उत्पीडन र विभेदमा परेका समुदायका संविधानप्रदत्त अधिकार संरक्षणका लागि आवश्यक कानून निर्माण गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन्।

आइतबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा सांसद कल्पना चौधरीको प्रश्नको जवाफ दिँदै प्रधानमन्त्री दाहालले थारू लगायत उत्पीडन र विभेदमा परेका समुदायका संविधानप्रदत्त अधिकार संरक्षणका लागि आवश्यक कानून निर्माण गर्ने विषयमा सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताएका हुन्। उनले थारू समुदायलाई छुट्टै आरक्षणको व्यवस्थासहितको राष्ट्रिय शिक्षा विधेयक प्रतिनिधिसभामा पेस गरिसकिएको पनि बताए।

मौलिक हकको भावना र मर्म तथा सर्वोच्च अदालतको परमादेशको कार्यान्वयन हुनेगरी थारू समुदायलाई निजामती सेवामा छुट्टै आरक्षणको व्यवस्था सहितको संघीय निजामती सेवा विधेयक संसदमा छिट्टै प्रस्तुत गरिने जानकारीसमेत गराए।

त्यस्तै, सांसद किरणकुमार साहको प्रश्नको जवाफ दिँदै प्रधानमन्त्री दाहालले देशभित्रै रोजगारी सिर्जना गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गरे। उनले सरकारले आन्तरिक उत्पादन वृद्धि र रोजगारी सिर्जनालाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको भन्दै रोजगारी सिर्जना गर्नका लागि र आन्तरिक रोजगारी प्रबर्द्धन दशक अभियानको तयारी सरकारले गरिरहेको बताए।

सांसद कालुराम राईको प्रश्नको जवाफ दिँदै प्रधानमन्त्री दाहालले जलवायु परिवर्तन र जलवायु विविधता संरक्षणको विषयमा १६ औँ योजनामा विशेष रूपले सम्बोधन गर्ने बताए। आउँदो वार्षिक बजेट र कार्यक्रममा सबै मन्त्रालय र सरकारी निकायले जलवायुमैत्री योजना तर्जुमा गर्न जोड दिइने उनको भनाइ थियो।