एमालेको प्रश्न– अर्थतन्त्र सीमित घरानामा केन्द्रित हुँदा संविधानको संकल्प कसरी पूरा हुन्छ?

काठमाडौँ– नेकपा एमालेले बैंक वित्तीय संस्थामा स्वामित्व तथा उद्योग–व्यवसाय सीमित र एकै घरानामा सीमित हुँदा अर्थतन्त्र धराशायी बन्ने भन्दै प्रश्न उठाएको छ। आइतबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा प्रधानमन्त्रीसँग प्रश्न उत्तर कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई प्रश्न गर्दै यस्तो विषय उठान गरेको हो। 

एमालेले मुलुकमा एउटै पारिवारिक समूहको स्वामित्वमा बैंक, बीमालगायत वित्तीय संस्था रहने र त्यही समूह आयात व्यापार, उद्योग, घरजग्गा, धितोपत्र कारोबार हुँदा ऋणको हिस्सा एकै ठाउँमा रहँदा अर्थतन्त्र संकटमा पर्ने आरोप लगाएको छ।

एमालेले एउटै पारिवारिक स्वामित्वमा वित्तीय संस्था र व्यापार–उद्योग हुँदा आगामी दिनमा मुलुकको अर्थतन्त्रको भविष्य जोखिमपूर्ण हुने अवस्था देखिएको बताएको छ। 

एमालेले एक अमुक समूहभित्र एउटा कारोबार बिग्रिँदा समग्र कारोबार नै संक्रामक रोगजस्तै अन्य पारिवारिक समूहलाई समेत नकारात्मक असर परी देशको अर्थतन्त्र नै धराशायी बन्न सक्ने गम्भीर मोडमा पुगेको जिकिर गरेको छ।

नेकपा एमालेका सचिव गोकर्ण विष्टले एक अमुक पारिवारिक स्वामित्वमा सबै कुरा रहँदा निक्षेपकर्ताको निक्षेप डुब्ने, अन्य लगानीकर्ताले लाभांश नपाउने, श्रमिकको रोजगारी गुम्ने र सरकारले राजस्व गुमाउने परिस्थिति बन्ने बताए। यस्तो परिस्थिति आए देशको अर्थतन्त्रमा नकारात्मक असर पर्न सक्ने दाबी गर्दै सम्भावित जोखिमबाट देशलाई जोगाउन आगामी दिनमा सरकारले कस्तो कदम चाल्दै छ? भन्दै प्रधानमन्त्रीलाई प्रश्न गरे। 

उनले अर्थतन्त्रमा सीमित पारिवारिक समूहको केन्द्रीकरणलाई निरन्तरता दिँदा सामाजिक न्यायसहितको आर्थिक समृद्धि प्राप्त गर्न र समतामूलक समाज निर्माण गर्ने संविधानको संकल्प पूरा नहुने ठोकुवा गरे। 

“अर्थतन्त्रमा सीमित पारिवारिक समूहको केन्द्रीकरणलाई निरन्तरता दिएर के सामाजिक न्यायसहितको आर्थिक समृद्धि प्राप्त गर्न  र समतामूलक समाज निर्माण गर्ने संविधानको संकल्प पूरा होला? होइन भने मुलुकको समग्र आर्थिक क्रियाकलाप बहुसंख्यक जनताको सहभागिता र हिस्सेदारी वृद्धि गर्न तथा संविधानको मर्म र भावना अनुरूप समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र निर्माणका लागि सरकारले के कस्ता ठोस कार्यक्रमहरू ल्याउँदै छ,” उनले भने।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले विष्टले गरेको प्रश्नको उत्तर दिँदै एकै व्यक्ति वा समूह बैंक र व्यवसायी हुँदा आउन सक्ने समस्यालाई निराकरण गर्न सरकारले कानूनी र नीतिगत व्यवस्था गरेको बताए। उनले यस्ता दिशामा थप नीतिगत र कानूनी सुधारका कार्य सरकारले गरिरहेको बताए।

प्रधानमन्त्री दाहालले मुलुकमा प्राप्त स्रोतसाधन सीमित घरानामा अधिक केन्द्रित हुँदा त्यसबाट विभिन्न प्रकारका जोखिम सिर्जना हुने बताए। उनले सीमित समूहले मात्र प्रतिफल पाउने भएकाले यस्तो अवस्थाको निराकरण गर्न बैंकिङ क्षेत्रमा एक व्यक्ति वा समूहले लिन पाउने कुल कर्जा सीमा तोकिएको जानकारी दिए।