सांसद भन्छन्– बैंकिङ कसुर तथा सजाय संशोधन विधेयक समयानुकूल हुन सकेन

काठमाडौँ– सांसदले बैंकिङ कसुर तथा सजाय (दोस्रो संशोधन) विधेयक, २०८० समय सुहाउँदो नभएको बताएका छन्। उनीहरूले बैंकिङ कसुर तथा सजाय संशोधन विधेयक पुरानै प्रणालीअनुसार आएको भन्दै बिटक्वाइन, क्रिप्टोकरेन्सीजस्ता डिजिटल करेन्सीका माध्यमबाट भइरहेको ठगीको विषयलाई समेट्न नसकेको बताएका हुन्।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सांसद डा. स्वर्णिम वाग्लेले बैंकिङ कसुर तथा सजाय संशोधन समयानुकूल नभएको बताएका छन्। आइतबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा बैंकिङ कसुर तथा सजाय(दोस्रो संशोधन) विधेयक, २०८० माथिको छलफलमा भाग लिँदै सांसद वाग्लेले सो विधेयकको क्षेत्राधिकार साँघुरो भएको उल्लेख गरे। 

उनले डिजिटल प्रणालीलाई विधेयकले समेट्न नसकेको बताउँदै भने, “क्षेत्राधिकार साँघुरो भयो। फराकिलो हुनुपर्थ्यो। पुरानो युगको कागजी सिस्टमलाई मात्रै सम्बोधन गर्ने गरी ल्याइएको छ। एउटा अवसर गुम्यो कि भन्ने हाम्रो तर्क छ।”

नेकपा एमाले सांसद विद्या भट्टराईले क्रिप्टोकरेन्सी र बिटक्वाइनसहित डिजिटल करेन्सीमार्फत भइरहेको ठगीको कुरालाई विधेयकले समेट्न नसकेको बताइन्।

“खातामा पर्याप्त रकम नभएको आधारमा खातावालालाई चेक अनादरको मुद्दामा अनुसन्धान गर्नुपूर्व अवैध प्रमाणित भएमा कसुरका आधारमा दण्डित गर्नका लागि केही मापदण्ड बनाउनुपर्ने कुरा यसमा आएको छैन,” उनले भनिन्।

उनले वित्तीय साक्षरताको कमीले ठगी हुने गरेको भन्दै नागरिकलाई वित्तीय साक्षरता दिनुपर्नेमा जोड दिइन्। विद्यालय र विश्वविद्यालयको औपचारिक पाठ्यक्रममा नै वित्तीय साक्षरतालाई समेटेर शिक्षा दिनुपर्ने उनको भनाइ थियो।

नेपाली कांग्रेसका सांसद श्याम घिमिरेले डिजिटल भुक्तानीलाई विधेयकले समेट्नुपर्नेमा जोड दिए। उनले सहकारी क्षेत्रलगायतका सम्पूर्ण वित्तीय क्षेत्रलाई नै यस विधेयकले समेट्नुपर्ने बताए। छलफलमा भाग लिने अधिकांश सांसदले विधेयकमा डिजिटल भुक्तानीको विषय समेटिनुपर्नेमा जोड दिएका थिए।

चेक अनादरको विषय मात्रै समेटेको भन्ने होइन: मन्त्री महत
बैठकमा अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले बैंकिङ कसुर तथा सजाय विधेयकले केवल चेक अनादरको विषयलाई मात्रै नसमेटेको दाबी गरे। सांसदहरूको धारणा सुनेपछि जवाफ दिँदै मन्त्री महतले सो विधेयकमा बैंक, वित्तीय संस्था, सहकारी संस्थामा देखा परेका समस्याहरूको विषयलाई समेटिएको बताए।

“बैंक, वित्तीय संस्था, सहकारी संस्था यसको चल, अचल सम्पत्ति मिले मतो वा जाल, परिपन्च गरी वा हक नभएको सम्पत्तिमा आफ्नो हक दाबी भएको भनेर अहिले धेरै सहकारी, वित्तीय संस्थाहरूमा समस्याहरू आएको छ, ती समस्याहरू संशोधनमा समेटिएको छ” उनले भने, “चेक बाउन्सको मात्र समेटिएको छैन।” 

उनले विधेयकमा अन्य धेरै कुराहरू समेट्न बाँकी रहेको भए पनि हाललाई भने पहिलेकै ऐनलाई संशोधन गरी हाल देखा परेका समस्यालाई सुधार गर्ने गरी ल्याइएको बताए।