भारतमा रहेका नेपाली श्रमिकलाई पनि वैदेशिक रोजगारीको मान्यता दिन माग

काठमाडाैँ– सुरक्षित आप्रवासनमा काम गर्दै आएका सामाजिक संघ संस्थाहरूले भारतमा रोजगारीका लागि गएका नेपाली कामदारलाई पनि वैदेशिक रोजगारीको मान्यता दिनुपर्ने माग गरेका छन्।

सुरक्षित आप्रवासनका लागि राष्ट्रिय सञ्जालले काठमाडौँमा भएको विश्व सामाजिक मञ्चमार्फत सरकारलाई भारतमा रोजगारीका क्रममा अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने नेपाली कामदारलाई पनि वैदेशिक रोजगारीको मान्यता दिन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको हो। सुरक्षित आप्रवासनमा काम गर्दै आएका संघ संस्थाले आप्रवासनमा देखिएका विभिन्न समस्याहरूमाथि गहन छलफल र विश्लेषणपछि काठमाडाैँ घोषणा पत्र जारी गर्दै सबै प्रकारका श्रमलाई सम्मान गर्ने व्यवस्था मिलाउन आग्रह गरेका हुन्। उनीहरूले गरिबी, जलवायु परिवर्तनका कारण हुने आप्रवासन तथा मौसमी आप्रवासनलाई पनि एउटै मापदण्ड बनाएर व्यवस्थित, सुरक्षित, मर्यादित बनाउन माग गरेका छन्।

सुदूरपश्चिममा सुरक्षित आप्रवासनमा काम गर्दै आएको निड्स नेपालका कार्यकारी निर्देशक भवराज रेग्मीले भारतमा रोजगारीका लागि जानेलाई पनि वैदेशिक रोजगारीको मान्यता दिएर सरकारले उनीहरूको सबै किसिमको अधिकार तथा जोखिमपूर्ण अवस्थामा क्षतिपूर्तिको सुविधा प्रत्याभूति गर्नुपर्ने धारणा राखे।

"नेपालबाट बाहिर कामको खोजीमा जाने क्रम बढ्दो छ। सुदूरपश्चिमको सवाललाई हामीले विश्व सामाजिक मञ्चमा उठाउन खोजेका हौँ। सुदूरपश्चिम  प्रदेश सबैभन्दा बढी गरिबीको रेखामुनी पर्छ। र त्यहाँका मानिसहरू सबैभन्दा बढी रोजगारीका लागि भारत जाने गर्छन्," उनले भने, "भारतमा काम गर्ने आप्रवासी कामदारलाई नेपाल सरकारले वैदेशिक रोजगारी मानेको छैन। भारत जाने कामदारको अधिकार सुनिश्चित गरी मर्यादित बनाउन आवश्यक छ। मृत्यु हुँदा वा जोखिममा परेको बेला उनीहरूलाई पनि वैदेशिक रोजगारीको मान्यता दिएर अधिकार सुनिश्चित गरी मर्यादित बनाउन आवश्यक छ।"

आप्रवासनको क्षेत्रमा कार्यरत बंगलादेशकी अधिकारकर्मी सुमैयाले अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत कामदारहरूको हक हित र सम्मानपूर्ण जीवनका लागि कामदार पठाउने र कामदार ल्याउने दुवै देशका नीतिहरू परिवर्तन गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याएका छन्। उनले हरेक देशले आप्रवासी कामदारहरूको तथ्यांक संकलन गरेर उनीहरूको सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित गर्न सक्नुपर्ने बताए।

श्रमिकको उचित सम्मान हुन नसकेको र सरकारको तर्फबाट कुनै पनि देशमा काम गर्ने नागरिकहरूलाई श्रमको सम्मान गर्ने नीति बनाउनुपर्नेमा उनले जोड दिए। श्रमिकहरूको सम्मानका लागि सरकारी तहबाट नै नीति निर्माण परिवर्तन गर्न जरुरी रहेको बताए।

यता सुरक्षित आप्रवासनका लागि राष्ट्रिय सञ्जालका अध्यक्ष चिरञ्जीवि बरालले श्रमिकहरूको सम्पूर्ण समस्या र समाधानका उपायहरूलाई समेट्ने गरी काठमाडौँ घोषणापत्र तयार गरेको बताए। उनले दक्षिण एशियाबाट श्रमका लागि अन्य मुलुकमा जाने श्रमिकहरूको हक अधिकार सुनिश्चित गर्नका लागि सबै देशहरूले एकै किसिमको आप्रवासन नीति बनाउनुपर्ने आवश्यकता रहेको पनि उल्लेख गरे। साथै उनले श्रमिकहरूबाट प्राप्त रेमिट्यान्समात्रै नभई उनीहरूले प्राप्त गरेको सीप, अनुभव र ज्ञानको सम्मान गर्दै परिवार, देश, समाज र समुदायको विकासका लागि भरपुर उपयोग गर्ने वातावरण सरकारले बनाइदिनुपर्ने बताए।

"वर्करहरूको वैदेशिक रोजगारी र विदेशबाट प्राप्त रेमिट्यान्स मात्रै नभएर उहाँहरले प्राप्त गर्नुभएको सीप, अनुभव, ज्ञानको कुरा पूर्ण सम्मान गर्दै परिवार, देश, समाज र समुदायको विकासका लागि भरपुर उपयोग गर्नुपर्छ। देशहरूले त्यस्तो वातावरण सिर्जना गर्नुपर्छ। दुई पक्षीय श्रम, सम्झौता र समझदारीहरूबाट श्रमिकका अधिकार, सामाजिक सुरक्षा प्रत्याभुत हुनुपर्छ," उनले भने।