कांग्रेस सभापति देउवाले देशको सार्वभौमिकता, सार्वभौम सत्ता, अखण्डता, लोकतन्त्र, विकास, परराष्ट्र नीति, संक्रमणकालीन न्यायजस्ता विषयमा सबै राजनीतिक दलबीच समान धारणा हुनुपर्ने बताए।
काठमाडौँ– नेपाली कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले भविष्यमा राजनीतिक गठबन्धन गर्ने कि नगर्ने भन्ने विषयमा तत्कालीन परिस्थितिअनुसार निर्णय लिइने बताएका छन्।
सोमबार पार्टीको महासमिति बैठकको उद्घाटन समारोहलाई सम्बोधन गर्दै सभापति देउवाले अहिलेको गठबन्धन आवश्यकताअनुसार बनेको र भविष्यमा के गर्ने नगर्ने भन्ने विषयमा तत्कालीन परिस्थिति निर्भर हुने बताएका हुन्।
“भविष्यमा राजनीतिक गठबन्धन गर्ने या नगर्ने भन्ने विषयमा तत्कालीन परिस्थितिमा निर्भर हुने भएको हुँदा पार्टीले तत्कालीन परिस्थितिअनुसार गठबन्धनको औचित्य, सान्दर्भिकता लगायतका विभिन्न ठोस मूल्यांकन र छलफल गरी त्यसै बेलामा निर्णय लिन सक्नेछ,” उनले भने।
सरकार निर्माणका लागि मात्रै गठबन्धन नबनेको उनको भनाइ थियो। उनले गठबन्धनका माध्यमबाट प्रतिनिधिसभालाई विघटन गर्ने, राजनीतिक अस्थिरता ल्याउने र संविधानलाई जोखिममा पार्ने गतिविधिविरुद्ध एकाकार भएर मुलुकलाई समृद्धिको दिशामा अगाडि बढाउन खोजिएको बताए।
उनले पार्टीलाई संगठनात्मक रूपले थप सबल बनाउनका लागि विधान संशोधनबारे आवश्यक छलफल गर्न सकिने बताए। “नेपाली कांग्रेसको विधानमा समय सापेक्ष संशोधनको आवश्यकता छ। विधानले नेपाली कांग्रेसको आन्तरिक लोकतन्त्रलाई बलियो बनाएको छ। पार्टीमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व भएको छ,” उनले भने, “पार्टीलाई संगठनात्मक रूपले थप सबल बनाउनका लागि विधानमा संशोधनबारे आवश्यक छलफल गर्न सकिन्छ।”
जनताको निराशालाई देखाएर लोकतान्त्रिक गणतन्त्रविरुद्ध हुने गतिविधि कांग्रेसलाई मान्य नहुने उनको भनाइ थियो। उनले लोकतन्त्रको विकल्प लोकतन्त्र नै हो भन्ने कुरामा कांग्रेस दृढ रहेको उल्लेख गर्दै लोकतान्त्रिक व्यवस्थाले नै सबै समस्यालाई समाधान गरेर देशलाई विकासको बाटोमा लैजान सक्ने बताए।
उनले देशको सार्वभौमिकता, सार्वभौम सत्ता, अखण्डता, लोकतन्त्र, विकास, परराष्ट्र नीति, संक्रमणकालीन न्यायजस्ता विषयमा सबै राजनीतिक दलबीच समान धारणा हुनुपर्ने बताए। उनले यसको निम्ति संवाद, सहमति र सहकार्यको संस्कारलाई प्रोत्साहित गर्नुपर्नेमा जोड दिएर। “सबै पार्टीबीच निरन्तर संवाद र सहमतिको अभ्यास गर्नुपर्दछ,” उनले भने।
त्यस्तै, कांग्रेस उपसभापति धनराज गुरुङले कांग्रेसबाट निर्वाचित वडाध्यक्षदेखि मन्त्रीसम्मको सम्पत्ति छानबिन गर्नुपर्ने प्रस्ताव महासमितिले पारित गर्नुपर्ने माग गरे। उनले महासमिति बैठकले यस्तो प्रस्ताव पारित गरेमा पार्टीले आगामी निर्वाचनमा बहुमत ल्याउने दाबी गरे।
नेपाल सरकारका कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्रीसमेत रहेका गुरुङले ‘क्रोनी क्यापिटालिजम’का कारण नेता व्यापारीजस्ता व्यापारी नेताजस्ता देखिएका बताए। महासमिति बैठक ‘क्रोनी क्यापिटालिजम’विरुद्ध एक ठाउँमा उभिनुपर्ने उनको भनाइ थियो। उनले भ्रष्टाचारका कारण आर्थिक सुशासन कायम गर्न नसकिएको र भ्रष्टाचार रहेसम्म वर्गीय असमानता कायम रहने जिकिर गरे।
उपसभापति गुरुङले पार्टीको संगठनात्मक संरचना कस्तो बनाउने भन्ने विषयमा महासमिति बैठकले उपयुक्त निर्णय गर्नुपर्ने बताए। केन्द्रीय समिति बैठकले गरेका निर्णयलाई महासमिति बैठकले सच्याउन पनि सक्ने उनको भनाइ छ।
Unlock Premium News Article
This is a Premium Article, available exclusively to our subscribers. Read such articles every month by subscribing today!
Basic(Free) |
Regular(Free) |
Premium
|
|
|---|---|---|---|
| Read News and Articles | |||
| Set Alert / Notification | |||
| Bookmark and Save Articles | |||
| Weekly Newsletter | |||
| View Premium Content | |||
| Ukaalo Souvenir | |||
| Personalize Newsletter | |||
