विद्यालय शिक्षा विधेयक परिमार्जनसहित पारित गरिने

काठमाडौँ– प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले संघीय संसद्मा विचाराधीन ‘विद्यालय शिक्षा विधेयक’ परिमार्जन गरी पारित हुने बताएका छन्।

समाजवादी शैक्षिक मञ्चले सोमबार आयोजना गरेको ‘नेपालको शैक्षिक आन्दोलन र विद्यालय शिक्षा विधेयक’ विषयक कार्यशालामा प्रधानमन्त्री दाहालले सो विधेयकलाई परिमार्जन गरी समृद्ध बनाइने उल्लेख गरेका हुन्। 

प्रधानमन्त्री दाहालले संसद्मा विचाराधीन विधेयकबारे गठबन्धन दल र प्रतिपक्षीसँग समेत छलफल गरिएको जानकारी गराउँदै संसद्मा दर्ता भएका संशोधन प्रस्तावका आधारमा विधेयक संशोधन हुने बताए।

“विधेयक संसद्मा विचाराधीन रहेकाले शिक्षक–कर्मचारी, शैक्षिक क्षेत्रका ट्रेड युनियनहरू, शिक्षाविद्, विद्यार्थीसम्वद्ध संघ–संस्थाहरू, सरोकार पक्ष र अभिभावकका समेत सुझावहरू समेटेर यसमाथि आवश्यक संशोधन गर्न सरकार सचेत छ। यसबारे मैले गठबन्धनमा पनि कुरा गरेको छु। प्रतिपक्षीसँग पनि कुरा भएको छ। छिट्टै हामी निष्कर्षमा पुग्छौँ,” उनले भने।

प्रधानमन्त्री दाहालले विद्यालय कर्मचारी र बालशिक्षाका शिक्षकहरूको मुद्दा र विगतमा गरिएका सहमति कार्यान्वयनको विषयलाई आफूले गम्भीरतापूर्वक लिएको जानकारी दिए।

“विद्यालय कर्मचारी र बालशिक्षाका शिक्षकको मुद्दा पनि महत्त्वपूर्ण छ। यसलाई सम्बोधन गर्नेमा सरकार सचेत छ। शिक्षकसम्बद्ध संगठनहरू र सरोकार पक्षसँग विगतमा विभिन्न चरणमा राज्यले गरेका सहमति र सम्झौताहरू कार्यान्वयन गर्न सरकार प्रतिबद्ध छ,” उनले भने।

प्रधानमन्त्री दाहालले बौद्धिक जनशक्तिको पलायनलाई रोक्न देशभित्रै सम्भव छ भन्ने सकारात्मक भाष्यको निर्माण गर्न जरुरी रहेको बताए। उनले बौद्धिक पलायनलाई रोक्न विश्वबजारमा प्रतिस्पर्धी र गुणस्तरीय जनशक्ति उत्पादन गर्ने कार्यभारलाई केन्द्रमा राखेर काम गर्नुपर्नेमा जोड दिए।

“आजको हाम्रो प्रमुख बहस भयावह रूपमा देखा परेको बौद्धिक पलायनलाई रोक्न विश्वबजारमा प्रतिस्पर्धी र गुणस्तरीय जनशक्ति उत्पादन गर्नु हो। त्यसका निम्ति आम नागरिकमा ‘देशभित्रै सम्भव छ’ भन्ने सकारात्मक भाष्य निर्माण गर्न आवश्यक छ। गुणस्तरीय, प्रतिस्पर्धी, नवप्रवर्तनमुखी शिक्षाको विकासमा गुणात्मक प्रगति हासिल गर्ने आधार र उपायहरूको खोजी गर्नु हाम्रो महत्त्वपूर्ण कार्यभार हो,” उनले भने।

प्रधानमन्त्री दाहालले शैक्षिक क्षेत्रमा गुणात्मक सुधार ल्याउन विश्वविद्यालयहरूमा दण्ड–पुरस्कार र मेरिटोक्रेसीमा जोड दिइएको बताए।

“मैले विश्वविद्यालयलगायत शैक्षिक संस्थाहरूमा ‘मेरिटोक्रेसी’का आधारमा नियुक्ति गर्ने, शैक्षिक क्षेत्रमा दण्ड र पुरस्कारको व्यवस्था गर्ने घोषणा गरेको छु, त्यसको कार्यान्वयन पनि हुँदैछ। यसले राजनीतिक तथा शैक्षिक नेतृत्वप्रति आम नागरिक र विद्यार्थीको विश्वास पुनर्जागृत हुने मैले अपेक्षा गरेको छु,” उनले भने।

कार्यक्रममा नेकपा एकीकृत समाजवादीका उपाध्यक्ष राजेन्द्र पाण्डेलगायतका वक्ताहरूले मञ्च समाजवादोन्मुख शिक्षाको बहसमा केन्द्रित हुनुपर्ने बताए।