श्रीलंकाको जेलमा रहेका नेपालीलाई आममाफी दिन आग्रह गर्दै पत्र पठाउन राष्ट्रपतिलाई मन्त्रिपरिषद्को सिफारिस

सरकारले श्रीलंकाको जेलमा रहेका नेपालीलाई आममाफी दिन आग्रह गर्ने भएको छ। मन्त्रिपरिषद् बैठकले श्रीलंकामा कैदीबन्दी जीवन बिताइरहेका नेपाली नागरिकलाई चेतबहादुर थापा, सुकबहादुर तामाङ र टेकबहादुर तामाङको सजाय मानवीय आधारमा आममाफीको श्रीलंकाका राष्ट्रपतिलाई अनुरोध गरी पत्र पठाउने निर्णय गरेको हो। 

मंगलबार मन्त्रिपरिषद्का निर्णय सार्वजनिक गर्दै सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट उनीहरूलाई आममाफी दिनका लागि अनुरोध गर्दै श्रीलंकाका राष्ट्रपतिलाई पत्र पठाउनका लागि राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरिएको जानकारी दिइन्।

उनका अनुसार मन्त्रिपरिषद् बैठकले नेपाल र श्रीलंकाबीच अफिसियल राहदानी वाहकलाई भिसा आवश्यक नपर्ने विषयको सम्झौता स्वीकृत गर्ने र हस्ताक्षर गर्न अख्तियारी दिने निर्णय पनि गरेको छ।

सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका लागि आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को असार मसान्तसम्मका लागि अधिकृतस्तरका आठ पदहरूको अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत निर्णय पनि भएको मन्त्री शर्माले जानकारी दिए।  मन्त्रिपरिषद्ले सुरक्षण मुद्रण केन्द्रको कार्यकारी निर्देशक विकल पौडेलले अमेरिकाको कानूनी स्थायी आवासीय अनुमति (एलपीआर) लिएको देखिएकोले पदबाट हटाउने निर्णय पनि गरेको छ। 

त्यस्तै, सरकारले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको अध्यक्ष पदमा भूपेन्द्र भण्डारीलाई र बैठकले नेपाल आयल निगमको रिक्त कार्यकारी निर्देशक पदमा डा. चण्डिकाप्रसाद भट्टलाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको छ।

उनका अनुसार मन्त्रिपरिषद्ले राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रको काठमाडौँ, मकवानपुर, कोहलपुर र ललितपुरका कार्यालयमा आव २०८०/८१ को पुस १ देखि असार मसान्तसम्मका लागि अधिकृतस्तरका २३ पदको अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गर्ने निर्णय पनि भएको छ। 

स्थानीय तह मातहत रहेका आँपपीपल अस्पताल, गोरखा, बुर्तिवाङ प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, बागलुङलाई ५० शय्याको अस्पतालमा स्तरोन्नति गरी गण्डकी प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गर्न स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय भएको उनले जानकारी दिइन्।

मन्त्रिपरिषद् बैठकले एनसेलको शेयर खरिदबिक्री भएको भनिएको सम्बन्धमा अध्ययन तथा छानबिन गर्न गठित समितिले पेश गरेको प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित निकायमा पठाउने निर्णय गरेको छ। बैठकले राष्ट्रिय प्रसारण (१२ औँ संशोधन) नियमावली २०८० स्वीकृत गर्ने र बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन २०७३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक संघीय संसद्समक्ष पेश गर्न स्वीकृत दिने निर्णय पनि गरेको छ। 

मन्त्री शर्माले बालकुमारी घटनाको प्रतिवेदन आइतबार गृहमन्त्रीले प्रधानमन्त्रीलाई बुझाएको भन्दै त्यस सम्बन्धमा मन्त्रिपरिषद्ले अध्ययन गरिरहेको जानकारी दिए। उनले प्रतिवेदन अध्ययन गरेर आवश्यक निर्णय लिने प्रक्रियामा अगाडि बढेको स्पष्ट पारिन्।

त्यस्तै, राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगबाट सिफारिस भए बमोजिम नेपाल सरकार, प्रदेश र स्थानीय तहबीच रोयल्टी बाँडफाँटका आधार, विधि र वित्तीय हिस्सासहितका अनुसूचीहरू स्वीकृत गर्ने र सम्बन्धित प्रदेश तथा स्थानीय तहहरूलाई रकम हस्तान्तरण गर्ने निर्णय भएको छ। 

सरकारले तामाकोशी पाँचौँ जलविद्युत् आयोजनाको २२० केभी प्रसारण लाइन आयोजनाको लागि टावर निर्माण गर्न दोलखा जिल्ला बिगु गाउँपालिका वडा नं. ४ मा रहेको ०.२९ हेक्टर निजी जग्गा प्राप्ति गर्न स्वीकृत दिने भन्ने पनि निर्णय पनि गरेको मन्त्री शर्माले जानकारी दिए। 

त्यसैगरी, मन्त्रिपरिषद् बैठकले डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंक लाइनबाट विद्युत् उपभोग गर्ने ग्राहकहरूको विद्युत् महसुलसम्बन्धी विवाद निरूपण गर्न नेपाल सरकार समक्ष प्रतिवेदन पेश गर्न गठित जाँचबुझ आयोगको म्याद ३० दिन थप गर्ने पनि निर्णय गरेको छ।

मन्त्री शर्माले मन्त्रिपरिषद्ले नेपाल सरकार र एशियाली विकास बैंकबीच भएको ऋण सम्झौताबमोजिम खानेपानी मन्त्रालयअन्तर्गत शहरी खानेपानी तथा सरसफाइ क्षेत्रगत आयोजनाले खरिद गरेका चार वटा सवारीसाधन खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता संस्था समितिलाई हस्तान्तरण गर्न स्वीकृत दिने निर्णय गरेको छ। 

त्यस्तै सरकारले सशस्त्र द्वन्द्वमा घाइते भई अपांगता भएका व्यक्तिहरूको अपांगता प्रतिशत निर्धारण तथा पुनरावलोकन कार्यविधि २०७४ को अध्ययन गरी २ महिनाभित्र परिमार्जित मस्यौदा पेश गर्न गृहसचिवको संयोजकत्वमा सरोकारवाला प्रतिनिधिसमेत रहेको समिति गठन गर्ने निर्णय पनि लिएको छ।

उनका अनुसार माथिल्लो अरुण जलविद्युत् आयोजनाको पहुँचमार्ग निर्माणका लागि अपर अरुण हाइड्रो इलेक्ट्रिक लिमिटेडलाई संखुवासभास्थित भोटखोला गाउँपालिकामा रहेको राष्ट्रिय वन र संरक्षित वनको २१.२७६ हेक्टर जग्गा प्रयोग गर्न स्वीकृत दिने पनि निर्णय भएको छ। 

त्यस्तै माथिल्लो राहुघाट, राहुघाट–मङ्गले २२० केभी प्रसारण लाइन आयोजनाको टावर र ‘राइट अफ वे’को विकास निर्माणका लागि म्याग्दीको रघुगंगा गाउँपालिकामा रहेको राष्ट्रिय वन क्षेत्रको ५.०९५ हेक्टर जग्गा प्रयोग गर्न स्वीकृत दिने, डाडाँखेत–राहुघाट १३२ केभी विद्युत् प्रसारण लाइन आयोजना निर्माणका लागि म्याग्दीको रघुगंगा गाउँपालिका, बेनी नगरपालिका, मंगला गाउँपालिका, मालिका गाउँपालिका र धौलागिरि गाउँपालिकामा रहेको राष्ट्रिय वन क्षेत्रको कुल जम्मा २५.६२६ हेक्टर जग्गा प्रयोग गर्न स्वीकृत दिने र सुपर आँखुखोला जलविद्युत आयोजनाको भौतिक पूर्वाधार निर्माण गर्न धादिङको रुविभ्याली गाउँपालिकामा राष्ट्रिय वन क्षेत्रको कुल जम्मा ३.४१ हेक्टर जग्गा प्रयोग गर्न स्वीकृति दिने निर्णय भएको छ।

मन्त्री शर्माले सोनाखोला जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि ताप्लेजुङको मिक्वाखोला गाउँपालिकामा रहेको राष्ट्रिय वनको ३.६७ हेक्टर जग्गा प्रयोग गर्न स्वीकृत दिने निर्णय मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेको जानकारी दिइन्। बैठकले नेपाल आर्थिक योजना तथा तथ्यांक सेवा, तथ्यांक समूह राजपत्रांकित द्वितीय श्रेणीका अधिकृतलाई सम्बन्धित सेवा, समूहको सहसचिव पदमा बढुवा नियुक्ति गर्ने निर्णय पनि गरेको छ।