लुम्बिनी प्रदेश लोकसेवा आयोगले निकालेको विज्ञापन रद्द गर्न संवैधानिक आयोगहरूले गराए ध्यानाकर्षण

काठमाडाैँ– लुम्बिनी प्रदेश लोकसेवा आयोगले संवैधानिक प्रावधान र कानूनी व्यवस्था विपरीत विज्ञापन निकालेको भन्दै विभिन्न सात वटा संवैधानिक आयोगले विज्ञापन रद्द गरी पुनः विज्ञापन आह्वान गर्न ध्यानाकर्षण गराएका छन्।

लुम्बिनी प्रदेश लोकसेवा आयोगले गत माघ २६ गते प्रकाशित गरेको स्थानीय सरकारी सेवा अन्तर्गत सहायकस्तर पाँचौ तहका (प्राविधिक) पदहरूको खुला तथा समावेशी प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको विज्ञापन र गत फागुन ३ गते प्रकाशित उक्त पदहरूकै संशोधित विज्ञापनमाथि संवैधानिक आयोगहरूले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका हुन्।

सो विज्ञापन नेपालको संविधानमा उल्लेखित प्रस्तावनाको मर्म तथा संविधानको धारा १८, धारा ४२ र धारा २२७ को प्रावधान एवं लुम्बिनी प्रदेश निजामती सेवा ऐन, २०८० को व्यवस्था विपरीत भएको भन्दै सात संवैधानिक आयोगहरूले संयुक्त रूपमा असन्तुष्टि जनाएका हुन्। असन्तुष्टि जनाउनेहरूमा राष्ट्रिय महिला आयोग, राष्ट्रिय दलित आयोग, राष्ट्रिय समावेशी आयोग र आदिवासी जनजाति आयोग रहेका छन्। त्यस्तै, मधेसी आयोग, थारू आयोग र मुस्लिम आयोग पनि रहेका छन्।

आयोगहरूले संविधानको धारा २२७ मा गाउँपालिका र नगरपालिकाको कर्मचारी र कार्यालय सम्बन्धी अन्य व्यवस्था प्रदेश कानून बमोजिम हुने भन्ने स्पष्ट रूपमा उल्लेख भएको कुरा ध्यानाकर्षण गराएका छन्। प्रदेश निजामति सेवा ऐनलाई कार्यान्वयन नगरी समानुपातिक समावेशिताको सिद्धान्तका साथै समग्र संवैधानिक प्रावधान एवं कानूनी व्यवस्था विपरीत विज्ञापन गरिएको भन्दै विज्ञापन रद्द गरी पुनः विज्ञापन आह्वान गर्न सम्बन्धित निकायलाई ध्यानाकर्षण गराएका छन्। सम्बन्धित निकायलाई ध्यानाकर्षण गराउँदै संयुक्त रूपमा प्रेस विज्ञप्ती जारी गरिएको थारू आयोगका अध्यक्ष विष्णुप्रसाद चौधरीले जानकारी दिए।

सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै मुस्लिम आयोगका अध्यक्ष समिम मियाँ अन्सारीले संविधानको क्लस्टरअनुसार पाउनुपर्ने सुविधाबाट समुदायहरू बञ्चित हुनुपरेको बताए। उनले बनिसकेको ऐनलाई समेत मिचेर लुम्बिनी प्रदेशबाट विज्ञापन भएको भन्दै यसले सबै संवैधानिक आयोगहरूलाई गम्भीर बनाएको बताए। साथै उनले समुदायहरूलाई संविधानले प्रदान गरेको अधिकारबाट वञ्चित नगर्न आग्रहसमेत गरे

अध्यक्ष अन्सारीले समावेशी र समानुपातिक सिद्धान्तलाई लत्याएर गरिएको विज्ञापनलाई रद्द नगरे संवैधानिक आयोगहरूले थप कदम चाल्ने बताए।