डेढ लाखभन्दा बढी मुद्दा फर्छ्योट गर्न बाँकी

काठमाडौँ– सर्वोच्च अदालतलगायत मातहतका अदालत तथा न्यायाधिकरणमा गरी जम्मा एकलाख ५८ हजार १४७ बाँकी फर्छ्योट गर्न बाँकी रहेको छ।

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष बुधबार प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठले पेस गरेको सर्वोच्च अदालत, न्यायपरिषद् र न्याय सेवा आयोगको आर्थिक वर्ष २०७९/८० को वार्षिक प्रतिवेदनमा उक्त मुद्दा फर्छ्योट हुन बाँकी रहेको देखिएको हो।

सर्वोच्च अदालतलगायत मातहतका अदालत तथा न्यायाधिकरणमा गत आर्थिक वर्षदेखि जिम्मेवारी सरेका एक लाख ५९ हजार ८५१ र चालु आवमा नयाँ दर्ता भएका एक लाख ८० हजार १३९ गरी जम्मा मुद्दा तथा रिटको वार्षिक लगत तीन लाख ३९ हजार ९९० कायम भएको हो। त्यसमध्ये एक लाख ८१ हजार ८४३ अर्थात् ५३.४८ प्रतिशत मुद्दा तथा रिट फर्छ्योट भएको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ।

सर्वोच्च अदालतमा गत आवदेखि जिम्मेवारी सरेका २९ हजार ६५४ र यस आवमा नयाँ दर्ता भएका नौ हजार २७९ गरी जम्मा मुद्दा तथा रिटको लगत ३८ हजार ९३३ कायम भएकामा सोमध्ये ११ हजार ७३ अर्थात् २८.४४ प्रतिशत फर्छ्योट भई २७ हजार ८६० बाँकी रहेको छ।

१८ वटा उच्च अदालत एवं इजलासमा गत आवदेखि जिम्मेवारी सरेका २५ हजार ८५४ थान र यस आवमा नयाँ दर्ता भएका ३७ हजार गरी मुद्दा तथा रिटको जम्मा लगत ६२ हजार ८५४ कायम भएकामा ३८ हजार ८६८ अर्थात् ६१.८४ प्रतिशत फर्छ्योट भई २३ हजार ९८६ बाँकी रहेका छन्।

जिल्ला अदालतमा गत आवदेखि जिम्मेवारी सरेका एक लाख दुई हजार ३६९ र यस आवमा नयाँ दर्ता भएका एक लाख ३२ हजार ४६८ गरी मुद्दा तथा रिटको जम्मा लगत दुई लाख ३४ हजार आठ सय ३७ कायम भएकामा एक लाख ३० हजार ४०७ अर्थात् ५५.५३ प्रतिशत फर्छ्योट भई एक लाख चार हजार ४३० बाँकी रहेको वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

अन्य अदालत तथा न्यायाधीकरणमा गत आवदेखि जिम्मेवारी सरेका एक हजार नौ सय ७४ र यस आवमा नयाँ दर्ता भएका एक हजार तीन सय ९२ गरी मुद्दाको जम्मा लगत तीन हजार ३६६ कायम भएकोमा एक हजार ४९५ अर्थात् ४४.४१ प्रतिशत फर्छ्योट भई एक हजार ८७१ बाँकी रहेको छ।

नेपालको संविधानको धारा १३८ बमोजिम सर्वोच्च अदालतले प्रत्येक वर्ष आफ्नो वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपतिसमक्ष पेस गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ।