भिडावारी एन्फा टेक्नोलोजी सेन्टरबारे लिखित जवाफ पेस गर्न उच्च अदालत पोखराको आदेश

काठमाडौँ– कास्कीको भिडावारीमा बन्ने भनिएको विश्व फुटबलको सर्वोच्च निकाय फिफाको ‘ड्रिम प्रोजेक्ट’ एन्फा टेक्नोलोजी सेन्टरबारेको रिटमा उच्च अदालत पोखराले लिखत जवाफ पेस गर्न आदेश दिएको छ। 

माछापुच्छ्रे गाउँपालिकाका अध्यक्ष मीनबहादुर गुरुङले राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप), एन्फासहित सात व्यक्ति तथा संस्थालाई विपक्षी बनाइ दायर गरिएको रिटमा उच्च अदालत पोखराका न्यायाधीश उमेश कोइरालाको एकल इजलासले बिहीबार लिखित जवाफ माग गर्दै अन्तरिम आदेश दिने/नदिनेसम्बन्धी छलफलमा उपस्थिति हुन विपक्षीका नाममा आदेश दिएको हो।

आदेशमा राखेप र युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयलाई सरकारी वकिलको कार्यालयमार्फत र अन्य विपक्षीहरू एन्फा, एन्फाको कार्यसमिति, एन्फा कार्यसमितिका अध्यक्ष र महासचिवलाई कानूनबमोजिमका प्रतिनिधिमार्फत १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न भनिएको छ। फागुन ३० गतेको पेसीमा अन्तरिम आदेश दिनुपर्ने/नपर्ने विषयमा छलफल हुने भएकाले विपक्षीहरूलाई उपस्थित हुनसमेत सूचित गरिएको छ। 

“निवेदकले अन्तरिम आदेशसमेत माग गरेको सन्दर्भमा विपक्षी नम्बर ५ र ६ बाहेकका अन्य विपक्षीहरू र निवेदकको उपस्थितिमा छलफल गरी सो  सम्बन्धमा निष्कर्षमा पुग्न उपयुक्त देखिँदा उच्च अदालत नियमावली, २०७३ को नियम ४२ (३) बमोजिम अन्तरिम आदेशको छलफलका लागि निवेदकलाई मिति २०८०/११/३० गते पेशी तोकी सोही दिन अन्तरिम आदेशको छलफलमा उपस्थित हुन विपक्षीहरूसमेतलाई सूचना दिई नियमानुसार पेश गर्नू,” आदेशमा भनिएको छ। रिटमाथि निवेदकका तर्फबाट अधिवक्ताद्वय कृष्णप्रसाद तिमिल्सिना र प्रबल शर्माले बहस गरेका थिए।

तत्कालीन एन्फा अध्यक्ष कर्माछिरिङ शेर्पा र कास्की जिल्ला माछापुच्छ्रे गाउँपालिकाले भिडावारीमा एन्फा टेक्निकल सेन्टर निर्माण गर्न २०७५ फागुन १४ गते सम्झौता गरेका थिए। सम्झौताअनुसार गाउँपालिकाभित्रको ३५२–४–१–२ क्षेत्रफलको जग्गा उपलब्ध गराइएको थियो। यो जग्गामा एन्फा टेक्निकल सेन्टर स्थापना तथा सञ्चालन गर्ने योजना बनाइएको थियो।

योजनाअनुसार एन्फाले फिफा फरवार्ड स्पेसल प्रोजेक्ट २.० मार्फत टेक्निकल सेन्टर स्थापना गर्न डीपीआर तथा प्रस्तावित नक्सा तयार गरी विभिन्न तीन चरणमा काम गर्ने तय थियो। यसका लागि एन्फाले ६० लाखभन्दा बढी लागत लाग्ने अनुमान गरेको थियो। त्यसअनुसार पहिलो चरणमा दुई वटा प्राकृतिक खेल मैदान, दुई वटा होस्टल र दुई वटा आवास, बाहिरी शौचालय, भान्सालगायतका संरचना बनाउने योजना रहेको थियो।

ट्रेनिङ सेन्टरमा राष्ट्रिय फुटबल टिम, रेफ्री, प्रशिक्षक तथा विभिन्न उमेर समूहको अभ्यास तथा प्रशिक्षण सञ्चालन गर्ने उद्देश्य राखिएको थियो। यस्तै, ८० जना बालबालिकालाई अभ्यासका लागि राख्ने योजना पनि थियो। यसका लागि गाउँपालिकाले सहमतिबमोजिम जग्गा उपलब्ध गराउने, रिटेनिंग वाल निर्माण गर्ने लगायतका कार्य गर्दा स्थानीय बासिन्दा, जग्गादाताको श्रमदानसहित ठूलो बजेट खर्च गरेको थियो। 

यता, एन्फाले पनि फिफासँग समन्वय र सल्लाहमा ई–विडिङमार्फत टेन्डर प्रक्रियाअघि बढेको थियो। तर एन्फामा नेतृत्व परिवर्तनसँगै भिडावारीको परियोजनाको काम अघि बढ्न सकेको छैन। 

करोडौँ रकम खर्च गरेर गाउँपालिकाले उक्त स्थानमा तटबन्ध निर्माण कार्य सम्पन्न गरेको र स्थानीयले निःशुल्क जग्गा उपलब्ध गराएको अवस्थामा एन्फा पछाडि हटेपछि गाउँपालिका अध्यक्ष गुरुङले उक्त टेक्निकल सेन्टर निर्माणका लागि रकमान्तर गर्दिन अदालत गुहारेका थिए।