दूध उत्पादकका माग सम्बोधन नभएको भन्दै १५ किसान संगठनले घोषणा गरे आन्दोलन

काठमाडौँ– सरकारले दूध उत्पादक किसानका माग सम्बोधन नगरेको भन्दै १५ वटा किसान संगठनले आन्दोलनको घोषणा गरेका छन्।

सरकार दुग्ध उत्पादक किसानका माग सम्बोधनमा गम्भीर नभएको निष्कर्ष निकाल्दै नेपाल किसान महासंघ, अखिल नेपाल किसान महासंघ, राष्ट्रिय प्रजातान्त्रिक किसान संगठन, केन्द्रीय दुग्ध सहकारी संघ, नेपाल दुग्ध व्यवसायी संघलगायत १५ किसान संगठनले संयुक्त रूपमा आन्दोलनको घोषणा गरेका हुन्। उनीहरूले बिहीबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गरेर आफ्ना आन्दोलनका आगामी कार्यक्रमबारे जानकारी दिए।

उनीहरूले किसानले दुग्ध र दुग्धजन्य पदार्थ उत्पादन तथा बिक्री वितरणमा भोग्नुपरेका समस्या समाधान गर्न सरकारले चासो नदिएकाले बाध्य भएर आन्दोलन घोषणा गर्नुपरेको बताएका छन्। किसान संगठनहरूले अर्थतन्त्रमा ठूलो योगदान पुर्‍याउँदै आएको कृषिक्षेत्रको विकासका निम्ति सरकारले प्रभावकारी नीति अवलम्बन गरी कार्यान्वयन गर्न तत्परता नदेखाएको दाबी गरेका छन्।

नेपाल दुग्ध व्यवसायी संघका अध्यक्ष विश्वराज घिमिरेले दुग्ध उत्पादक किसानले भोग्नुपरेका समस्या, बाधा, व्यवधानबारे सरकारलाई बारम्बार ध्यानाकर्षण गराउँदा पनि सम्बोधन नहुँदा आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गर्नुपरेको प्रस्ट्याए। विगत केही समयदेखि किसानले उत्पादित दुग्धमध्ये ५ देखि ६ लाख लिटर बिक्री हुन नसकेको उनको भनाइ छ।

उनले अवैध रूपमा कच्चा दूध तथा दुग्धजन्य पदार्थ सस्तो मूल्यमा भारतबाट आयात भएका कारण नेपाली किसानले उत्पादन गरेको दूध बिक्री नभएको दाबी गरे। उनले पछिल्लो एक वर्षमा लम्पी स्किन रोगका कारण पशुपालन किसान ७५ अर्बभन्दा बढी बराबरको क्षति बेहोर्न बाध्य भएको अवस्थामा दूधको करिब ६ अर्ब बराबरको बक्यौता रकम सरकारले भुक्तानी नदिँदा किसान थप समस्यामा परेको बताए।

उनले १५ संगठनले संयुक्त रूपमा फागुन १० देखि २१ गतेसम्म लगातार आन्दोलन गर्ने जानकारी दिए। उनका अनुसार फागुन १३ गते राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरू र प्रमुख सचेतकहरूलाई मागपत्र बुझाउने, १४ र १५ गते ७७ जिल्ला प्रशासन कार्यालय धर्ना दिने कार्यक्रम तय भएको छ। फागुन १७ गते मुख्य राजमार्गमा शान्तिपूर्ण रूपमा चक्काजाम गर्ने र २१ गते काठमाडौँमा धर्ना तथा विरोध प्रदर्शन गर्ने कार्यक्रम तय भएको छ।

किसान संगठनहरूले संयुक्त रूपमा १६ मागसमेत अगाडि सारेका छन्। उनीहरूले दूधको बक्यौता रकम तत्काल भुक्तानी गर्न, किसानले उत्पादन गरेको सम्पूर्ण दूध खरिद गर्ने व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्।

त्यस्तै, भारतबाट दूध र दूधजन्य पदार्थ आयात भएको विषयमा प्रभावकारी छानबिन र अनुगमन गरी आयात बन्द गर्न माग गरेका छन्। दूधको खरिद मूल्य मात्र निर्धारण गरिएकोमा बिक्री मूल्यसमेत निर्धारण गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्। 

संगठनहरूले बिक्री नभएको दूधलाई पाउडर बनाई देशलाई ‘मिल्क होलिडे’ हुनबाट सरकारले रोक्न आवश्यक रहेको पनि बताएका छन्। नेपाली किसानले उत्पादन गरेको दूध नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी लगायतका निकायहरूले अनिवार्य खरिद गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्।