सरकारले विपिनको रिहाइ र रुसी सेनामा भर्तीबारे प्रभावकारी कूटनीतिक पहल गर्न सकेन : एमाले

काठमाडौँ– प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले वर्तमान गठबन्धन सरकार कूटनीतिक मामिलामा चुकेको निष्कर्ष निकालेको छ। बिहीबार पार्टी केन्द्रीय कार्यालय च्यासलमा सम्पन्न केन्द्रीय कमिटीको बैठकका निर्णय सार्वजनिक गर्दै एमाले पार्टी उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवाली सडक दुर्घटना बढ्दासमेत सरकारले चासो नदिएको, शिक्षा क्षेत्रमा सरकारको हस्तक्षेप उदांगो भएको, सरकार कूटनीतिक मामिलामा चुकेको निष्कर्ष पार्टीको रहेको बताए। 

“सडक दुर्घटना बढेको छ, यसमा ध्यान दिन सुझाव दिन्छौँ। शिक्षा क्षेत्रमा सरकारको हस्तक्षेप उदांगो भयो, शिक्षा क्षेत्र अस्तव्यस्त भयो। सरकार कूटनीतिक मामिलामा चुक्यो। विपिन जोशीको रिहाइको पहल गर्न सकेन, रुसी सेना भर्तीमा प्रभावकारी कूटनीतिक पहल गर्न सकेको छैन,” उनले भने।

एमाले उपमहासचिव ज्ञवालीले गठबन्धन सरकारले चलाएको कुशासन, बेथितिले गर्दा राज्य हरेक हिसाबले संकटग्रस्त बन्दै गएको ठहर पार्टीले गरेको बताए। उनले गठबन्धनले देश बन्छ भन्ने आत्मविश्वासमा ठेस पुर्‍याएको एमालेको निष्कर्ष रहेको सुनाए। देशलाई संकटबाट मुक्त गर्न नेकपा एमालेले निर्णायक भूमिका खेल्ने उनको भनाइ थियो। 

एमालेले मिटरब्याजी र सहकारी पीडितका समस्या तत्काल समाधान गर्न सरकारसँग आग्रह गरेको छ। मिटरब्याजी र सहकारी ठगीका जिम्मेवारलाई तत्काल कारबाही गर्न पनि पार्टीले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको उनले बताए। “मिटरब्याज पीडितमा हाम्रो चासो छ। कानून पारित भए पनि दोषीले न्याय नपाउने काम छ। पैदलयात्रा गरेर काठमाडौँ आउनुपर्ने बाध्यता छ। उनीहरूको मागहरू तत्काल पूरा गरियोस्,” उनले भने, “सहकारी पीडितहरूले विभिन्न ठाउँमा आन्दोलन गर्नुभएको छ, ठगीका जिम्मेवारलाई तत्काल कारबाही गर्नुपर्छ। सहकारीलाई निषेध गर्ने काम गर्नु हुँदैन।” 

उनले सरकारका गलत कामहरू र सरकारले चलाएको तस्करी र भ्रष्टाचारमार्फत खोलेको अर्को अनियमितता कारण देश गहिरो आर्थिक मन्दीमा फस्दै गएको ठहर एमालेको रहेको बताए। उनले तस्करी र भ्रष्टाचारमा मन्त्रीहरू नै मुछिए पनि कारबाही गर्न नसकेको, छानबिन आयोगले दोषी देखाउँदा पनि राजीनामा नदिने मन्त्रीहरूलाई बर्खास्ती गर्न नसकेको बताए। 

“तस्करी र भ्रष्टाचारमा मन्त्रीहरू नै मुछिएका छन्। मन्त्रीको राष्ट्रिय झन्डा हल्लाउँदै अख्तियारमा बयान दिन जाने तर राजीनामा दिन तयार नहुने, छानबिन आयोगले दोषी देखाउँदा पनि राजीनामा नदिने। यी दोषमा मुछिएका मन्त्रीहरू तत्काल बर्खास्त हुनुपर्छ। सरकारले नागरिकको जीवन साह्रै सस्तो बनायो। बालकुमारी र सर्लाहीको घटना हेर्दा हुन्छ। चल्नुपर्ने कुनै कारण नै होइन, १० लाखमा नागरिकको जीवन साट्ने काम गरेको छ,” उनले भने।

एमाले नेताहरूले स्वास्थ्यमन्त्री मोहन बस्नेत, भौतिक पूर्वाधार प्रकाश ज्वाला र पर्यटनमन्त्री सुदन किरातीले राजीनामा दिनुपर्ने बताउँदै आएका छन्। लुम्बिनी विकास कोषमा ल्हारक्याल लामालाई उपाध्यक्ष नियुक्त गरेर अवैधानिक काम गरेको भन्दै पर्यटनमन्त्री किराती, बालकुमारी घटनामा छानबिन समितिले दोषी देखाएका भौतिक पूर्वाधारमन्त्री प्रकाश ज्वाला र अख्तियारमा बयान दिएर आएका स्वास्थ्यमन्त्री बस्नेतलाई प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले पदबाट हटाउनुपर्ने उनीहरूको माग छ। सरकारले यसमा पहल कदमी नलिएको भन्दै एमालेले नेताहरूले असन्तुष्टि व्यक्त गर्ने आएका छन्।

त्यस्तै, एमालेले महँगी, मिसावटबारे सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने निर्णय गरेको छ। “दुग्ध उत्पादक किसानहरूले ६ अर्बभन्दा बढी भुक्तानी नपाएको भन्नेछ, त्यो समस्या तत्काल पूरा गर्न माग गरेका छौँ। महँगी, मिसावटबारे सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँछौँ,” उनले भने। 

उनले सरकारको अकर्मण्यताका कारण भूकम्प पीडितले राहत नपाएर ज्यान गुमाउनुपरेकाले सरकारले विशेष महत्त्व दिन आवश्यक रहेको बताए। “भूकम्प पीडितले पाउने ५० हजार पनि पाएका छैनन्। उनीहरूको सरकारको अकर्मण्यताका कारण भएको हो। उनीहरूको अस्थायी आवासको व्यवस्था होस्,” उनले भने।

बैठकले २२ बुँदे प्रस्ताव पारित गरेको छ। बैठकमा नौ समूहको छलफलबाट निकालिएका निष्कर्षलाई सुझावका रूपमा प्रस्तुत गरिएको एमालेले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। स्थायी कमिटीबाट काशीनाथ अधिकारी, कोशीबाट घनश्याम खतिवडा, मधेसबाट चन्द्रेश्वर मण्डल, बागमतीबाट कैलाश ढुङ्गेल, गण्डकीबाट नवराज शर्मा, लुम्बिनीबाट राधाकृष्ण कँडेल, कर्णालीबाट गुलावजंग शाह, सुदूरपश्चिमबाट कृष्णप्रसाद जैसी र विभाग, उपत्यका तथा सम्पर्क विशेष, जनसंगठन, प्रवास समूहबाट पेम्बा लामाले आ–आफ्नो समूहको तर्फबाट सुझाव प्रस्तुत गरेका थिए।

सुझावमा वर्तमान गठबन्धन सरकारको कुशासन, आर्थिक असफलता, भ्रष्टाचार, चरम असुरक्षा, महँगीजस्ता विषयले नेपाली जनता आक्रान्त रहेको, सरकार पूर्णरूपमा असफल भएको, सरकारको गैरजिम्मेवार रवैयाले व्यवस्थामाथि नै प्रश्न उठाउने काम गरेको, प्रमुख प्रतिपक्षी दलको हैसियतले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको रक्षा र संविधानको प्रभावकारी कार्यान्वयन र विकास र समृद्धिको जनताको चाहनालाई मूर्त रूप दिन संसद् र सडकबाट जनतालाई अनुभूति हुने गरी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने लगायत रहेका विज्ञप्तिमा जनाइएको छ। बैठकमा पार्टी अनुशासन, आर्थिक पारदर्शिता, नैतिक आचरणका विषयहरू कडाइका साथ पालना गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।