हडपिएका सरकारी जग्गाको विवरण संकलन गर्न गृहको निर्देशन

काठमाडौँ– गृह मन्त्रालयले सार्वजनिक एवं सरकारी स्वामित्वको जग्गा कसैले हडपेको भए त्यसको यकिन विवरण मन्त्रालयसमक्ष पेस गर्न ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई निर्देशन दिएको छ।

मन्त्रालयका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईले सरकारी जग्गा अतिक्रमण हुन नदिन देशभरका प्रशासन कार्यालयलाई उक्त निर्देशन दिइएको जानकारी दिए। 

पूर्ववत् सरकारी, सार्वजनिक, सन्धिसर्पन, ऐलानी कायम गर्ने प्रयोजनका लागि सोसम्बन्धी सत्य तथ्य सूचनासहितको विवरण संकलन गरी गृह मन्त्रालयमा पठाउन भनिएको छ। त्यस्तो कार्य गर्नेउपर कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन सम्बन्धित सरोकारवाला निकायसँग समन्वय गर्न सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई मन्त्रालयले पत्राचार गरेको छ। 

सरकारी वा सार्वजनिक वा निश्चित प्रयोजनका लागि उपयोग गर्न दिइएका जग्गा अनधिकृत रूपमा दर्ता वा दाखिल खारेज गरी अतिक्रमण वा कब्जा गरेको एवं तोकिएको उद्देश्यभन्दा फरक प्रयोजनका लागि प्रयोग भएका विभिन्न घटनाबाट देखिएपछि मन्त्रालयले जग्गा फिर्ताको पहल थालेको हो।

मन्त्रालयले सरकारको स्वामित्वमा रहेका र सरकारको स्वीकृतिले कुनै सार्वजनिक संस्थालाई उपयोग गर्नेगरी उपलब्ध गराइएका सरकारी र सार्वजनिक जग्गा देशभर रहेको जनाएको छ। 

अतिक्रमण भएका जग्गा फिर्ता ल्याउने तथा राज्यको सम्पत्ति कब्जा गर्नेलाई कानूनबमोजिम कारबाही गरिने प्रतिबद्धता प्रवक्ता भट्टराईको भनाइ छ।