मौलिक हक कार्यान्वयनका लागि कानून निर्माणसम्बन्धी संकल्प प्रस्ताव राष्ट्रियसभामा पेश

काठमाडौँ– राष्ट्रियसभामा मौलिक हक कार्यान्वयनका लागि कानून निर्माणसम्बन्धी संकल्प प्रस्ताव पेश गरिएको छ। शुक्रबार राष्ट्रियसभा बैठकमा नेकपा एमाले सांसद दिलकुमारी थापा रावल (पार्वती)ले सो प्रस्ताव पेश गरेकी हुन्।

संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार संविधान जारी भएको तीन वर्षभित्र मौलिक हकसँग सम्बन्धित कानून बनाइसक्नुपर्नेमा आठ वर्ष बितिसक्दा पनि नबनेकाले आगामी २०८१ असोज ३ गतेभित्र ती कानून निर्माण गरिसक्नका लागि संकल्प प्रस्ताव पेश गरिएको उनले बताइन्। 

उनका अनुसार संविधानअनुसार बन्न बाँकी कानूनहरूको अध्ययन प्रतिवेदन २०८० अनुसार संघले ४० वटा कानून तत्काल बनाउनुपर्ने देखिन्छ। संविधान जारी भएको तीन वर्षभित्र मौलिक हकसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण कानून बनाइसक्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। संविधानप्रदत्त मौलिक हक कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कानून निर्माण तीन वर्षभित्र गरिसक्नुपर्ने संविधानको धारा ४७ मा उल्लेख छ।

“तर उक्त प्रतिवेदनअनुसार नै अझै पनि एक दर्जनभन्दा बढी मौलिक हकसँग सम्बन्धित धाराजस्तै स्वतन्त्रताको धारा, समानताको हक, सञ्चार हक, न्याय सम्बन्धी हक, यातना विरुद्धको हक, नजरबन्दविरुद्धको हक, सम्पत्तिको हक, धार्मिक स्वतन्त्रताको हक, शोषणविरुद्धको हक, शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला, दलित हक कार्यान्वयनका लागि कानून बन्न बाँकी रहेको छ,” उनले भनिन्।

सांसद रावल प्रस्तावक रहेको सो संकल्प प्रस्तावमा सांसदहरू देवेन्द्र दाहाल, अनिता देवकोटा, गोपीबहादुर सार्की, जयन्तीदेवी राई, मोहम्मद खालिद, शेखरकुमार सिंह, तुलप्रसाद विश्वकर्मा, डा. विमला राई पौडयाल र खिमलाल देवकोटा समर्थक रहेका छन्।